धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा, सर्व लिपिकांची रिक्त पदे भरणार, मंत्रीमंडळ बैठकीत ११ महत्त्वाचे निर्णय | Maharashtra Cabinet Meeting Decisons CM Eknath Shinde Deputy CM Devendra Fadnavis sgy 87



राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जाणून घ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले ११ महत्त्वाचे निर्णय

१) धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा, अतिरिक्त सवलतीही देणार

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती देखील असतील. या संदर्भात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ सप्टेंबरचाच शासन निर्णय पुनर्जिवित करण्यात येईल.

कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.

२) राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार

राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत असे ठरले.

३) भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ सप्टेंबरपासून सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात १४ सदस्यांची समिती गठण करण्यात आली होती तसेच १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार एकूण एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मिळून १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील.

या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम/कीबोर्ड वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. या महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित व उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले असून यामध्ये उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयुरेश पै तसेच कला संचालक सदस्य असतील. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कालिना येथील ७ हजार चौरस मिटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.

सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अध्यापक पदे ही मानधन तत्वावर तसेच लिपिक टंकलेखक पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येतील. याशिवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री देखील खरेदी करण्यात येईल. यासाठी महिन्याला सुमारे १ कोटी ७५ लाख खर्च येईल.

४) सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणार

राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल.

केंद्र सरकारकडे नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. सध्या राज्य शासन विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान, कर्ज हमी देते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या कारणास्तव संकटात सापडल्या तर त्यांच्या पुर्ननिर्माणात शासनाची भूमिका मर्यादित असते. पर्यायाने शासनाचे म्हणजेच जनतेचे नुकसान होते. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन झाल्यास अशा आजारी व पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य होईल.

या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटी निश्चित करण्यात आले असून वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव कंपनीचे अध्यक्ष आणि वित्तीय सुधारणा सचिव व्यवस्थापकीय संचालक, सार्वजनिक उपक्रम सह सचिव संचालक आणि सहकार तसेच वस्त्रोद्याग आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असतील.

५) पोलिसांच्या नैमित्तिक रजा वाढविल्या –

राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमितिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक वर्षात १२ ऐवजी ८ रजा मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता व त्याअनुषंगाने विशेष बाब म्हणून पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना १२ दिवस नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युट्या यामुळे या नैमित्तिक रजा आणखी वाढवून २० दिवस करण्याची विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली. 

६) सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणार

सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सफाईगार व मेहतर हे अनुसुचित तसेच इतर जातीतील असतात. त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

७) नाशिक येथील मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा

नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नाशिक येथे मुलींचे शासकीय वस‍तीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ चौरस मिटर क्षेत्र वसतीगृहाच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी वसतीगृहाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढे म्हणजेच ११९० चौ. मि. चटईक्षेत्राचे बांधकाम जमीन मालकाने करून द्यावे आणि त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागास ५८२ चौ.मि. इतकी जागा कायम स्वरुपी मालकी तत्त्वावर वर्ग करण्यात यावी अशा स्वरुपाची काही अटी व शर्ती या करारात असतील. 

८) वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देणार, सुधारित खर्चास मान्यता

वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे असतील. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. २०१० या वर्षी प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी होती, २०१५ या वर्षी ती ४६९ कोटी झाली. प्रकल्प खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली.

या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा तसेच वन विभागाशी संबंधित मुद्दे तातडीने मार्गी लावावेत असे निर्देशही मंत्रिमंडळाने परिवहन विभागास दिले. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २९ कोटी २२ लाख निधी दिला असून राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख इतका निधी दिला आहे.

९) लक्ष्मी सोपान कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कांदा अनुदान योजना लागू

बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या खासगी कंपनीला आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्धारे ७ कोटी ४७ लाख रुपये उपलब्ध करून वितरित करण्यात येतील तसेच हे कांदा अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पणन संचालकांमार्फत जमा केले जातील.

१०) औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करणार

लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील तर १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. यासाठी सुमारे ६५ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी लागते.

११) आपत्ती निवारणांसदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटे येतात यासंदर्भात मदत पुनर्वसन तसेच इतर बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यामध्ये सुसूत्रता रहावी म्हणून मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



Source link

Leave a Reply