barshiBreaking Newsyuva sanvaad

क्षेत्रसभांच्या माध्यमातून लोकशाही पोहचणार अंतिम नागरिकांपर्यंत – वर्षा विद्या विलास,सद्भावना संघ

१९४७ ला भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यावर भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाही द्वारा एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य या तत्तवावर राजकीय समता निर्माण करून दिली.निवडणुकांद्वारे मताचा अधिकार वापरून लोकांनी आपला प्रतिनिधी निवडून देऊन कल्याणकारी राज्याची निर्मिती बरोबर शासन व्यवस्था सोबत आली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी फक्त मत देणे असे अभिप्रेत नसून यामध्ये लोकसहभाग कसा वाढेल ? पारदर्शक कारभार आणि शासन व्यवस्थेला उत्तरदायी बनविण्याची संकल्पना निर्माण होऊन लोकशाही व्यवस्थेतून झालेले बदल सर्व स्तरांपर्यंत पोचू देणे गरजेचे होते. हे बदल करण्यासाठी लोकांचा सहभाग असणे महत्वाचे होते. यातूनच दर्जा आणि संधी तथा अधिकार देण्यासाठी घटनेच्या मुलभूत अधिकारात बदल करण्यासाठी संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्ती १९९३ मध्ये करण्यात येऊन १९९४ पासून सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक ठरले.

नागरिक स्थानिक स्वराज्याची सुरुवात ब्रिटिश कालखंडात १६८७ मध्ये नागरिक स्थानिक स्वराज्याची सुरुवात झाली. नागरिक स्थानिक स्वराज्य घटनेत संस्था म्हणून कार्यरत होते.महानगरपालिका व नगरपालिका राज्यशासनाच्या एजन्सी म्हणून काम करीत होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न करता राज्याचे मंत्रिमंडळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाकत होते.या सर्व परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक सरकारचा दर्जा, अधिकार देण्यासाठी शहरी भागात ७४ वी व ग्रामीण भागात ७३ वी घटनादुरुस्ती आली. ७४ व्या घटनादुरुस्तीची गरज या सर्व मोहिमेची सुरुवात स्व.राजीव गांधी यांनी केली हे विसरता कामा नये. केंद्र सरकार १०० रु . निधी पाठवते तो अंतिम माणसापर्यंत २ रु . पोहचतो. हे माजी पंतप्रधान स्व . राजीव गांधीनी वक्तव्य केले होते आणि म्हणूनच राज्यातील स्थानिक प्रशासन व संसांधनाच्या सूत्राची व्यवस्था विकेंद्रित करायला हवी. म्हणून १९८९ रोजी पंचायत राज संस्थेप्रमाणे नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा याबाबतच्या कायद्यासाठी पुढाकार घेऊन राजीव गांधीनी नगरपालिकांसंबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले. सातत्याने त्यानंतर व्ही.पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले. १९९१ ला पंप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी ७४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २२ डिसेंबर १९९२ रोजी लोकसभेत व २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्यसभेत बहुमताने पारित करून घेतले. २० एप्रिल १९९३ रोजी या ७४ व्या घटनादुरुस्तीवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला .

७४ या घटनादुरुस्तीची वैशिष्टये

1) राज्यघटनेच्या कलम २४३ (P) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करून १२ व्या परिशिष्टामध्ये जोडण्यात आले व एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला नगरपालिकांचे अ , ब , क असे वर्गीकरण करण्यात आले २४३ (Q)

2) नगरपंचायतीची तरतूद करण्यात आली

3) प्रभाग (वॉर्ड) समितीची तरतूद करण्यात आली २४३(S)

4) आरक्षणाची कठोर अंमलबजावणी २४३ ( T ) त्यात महिलांना ३३ % इतर मागासवर्गीयांना २७ % अनु . जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यात आल्या.

5) नगरपालिकांचा कार्यकाल निश्चित करण्यात आला २४३ (E)

6) राज्य वित्त आयोग २४३ (Y) राज्य निवडणूक आयोग २४३ (K) तरतूद करण्यात आली .

7) जिल्हा नियोजन समितीची २४३ (2D), महानगर नियोजन समितीची २४३ (2E) स्थापना करण्यात आली .

8) निवडणूक बाबींमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप राहणार नाही २४३ (2G) अशा तरतुदी करण्यात आल्या.

खरं म्हणजे या घटनादुरुस्तीमुळे नागरी क्षेत्राला, नागरी प्रशासनाला नवीन परिभाषा दिल्या. ७४ व्या घटनादुरुस्तीत १२ व्या अनुसूचित दिलेल्या १८ कामांपैकी १३ कामे ही आधीपासूनच राज्यातील चारही कायद्यांमध्ये होती, पाच नवीन कामे नियोजन,आर्थिक व सामाजिक विकास कामांचे नियोजन,वनसंरक्षण व पर्यावरण संर्वधन ही कामे अनिवार्य कामांच्या यादीत तर झोपडपट्टी सुधारणा व दर्जा उंचावणे, दारिद्रय निर्मूलन, गुरांचे कोंडवाडे व जनावरांना क्रूरपणे वागविण्यास प्रतिबंध करणे व चर्म संस्करणीचे नियम करणे ही कामे ऐच्छिक कामांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली.७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे तीन स्तरीय नागरीकारभाराची रचना झाली.राजकीय सत्तेचे विकेंद्रिकरण, निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग, प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेही , नागरिकांचा कारभारातील सहभाग, ही संधी यामुळे उपलब्ध झाली.स्थानिक मुलभूत समस्यांची उकल करण्यासाठी या विकेंद्रित व्यवस्थेची गरज होती हा महत्त्वाचा टप्पा यानिमित्ताने गाठला गेला.

केंद्र शासनाचे पाऊल (जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनः निर्माण अभियान ) (JnNURM)

१९९३ साली झालेल्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी समाधानकारक न झाल्याने आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कारभारात सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीने केंद्रशासन स्तरावर पुन्हा एकदा पावले उचलली गेली. २००५ ला केंद्र सरकारला जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण अभियान (JNNURM) अंतर्गत अनुदान देणाऱ्या राज्यांना कायदेशीर, संस्थात्मक व वित्तीय सुधारणांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले. ज्यात प्रामुख्याने

१) ७४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणे .

२) लोकसहभाग कायदा (नगर राज बिल) क्षेत्र सभांची निर्मिती करणे.

हे सर्व नागरिकांचा सहभाग वाढीच्या दृष्टीने अपेक्षित होते पण..

महाराष्ट्रातील नगर राज बिल प्रवास.

७४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे नागरिक व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये निर्माण झालेली दरी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या २००६ च्या मॉडेल नगर राज बिल ड्राफ्टमध्ये दिसून येतो.प्रभाग समितीच्या खालोखाल क्षेत्र सभेची निर्मिती ही तरतूद विधेयकात करण्यात आली होती, पण महाराष्ट्रातील या कायद्याचा प्रवास पाहता स्थानिक पातळीवरील सत्ता केंद्र शाबूत ठेवण्यासाठी लोकसहभाचा कायद्याच्या मुख्य हेतूला बगल देण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधीनी केला. राज्यशासनाने प्रथम जून २००८ मध्ये क्षेत्र सभेची तरतूद असलेले महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपालिका, नगरपरिषद (दुरुस्ती विधेयक) चर्चा व मंजुरीसाठी विधासभेत मांडले, चर्चा न होताच ते विधान परिषदेत गेले.चर्चा न होताच ३ जुलै २००९ च्या अधिवेशनात पुन्हा हे विधेयक चर्चेसाठी आणले विधेयकात महत्वाचा फेरबदल करण्यात आला. क्षेत्रसभा प्रतिनिधी ऐवजी नगरसेवक हाच प्रभागातील क्षेत्र सभांचा अध्यक्ष असेल या दुरुस्तीसह २००९ चा महाराष्ट्र लोकसहभाग कायदा दिनांक ३ जुलै २००९ रोजी संमत व प्रसिद्ध करण्यात आला.

त्यानुसार ३ जुलै २००९ महाराष्ट्र सरकार आदर्श नगर रचना विधेयका नुसार महाराष्ट्रात नगरपरिषदा, नगरपंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याची कलम २ ची सुधारणा ६६ अ , ब , क , ड , ई या कलमात क्षेत्रसभा निर्धारीत करणे, क्षेत्रसभेच्या बैठका, कार्य , कर्तव्य, हक्क व अधिकार नमुद केले आहेत. या अंतर्गत लोकशाहीचा ४ था स्तर म्हणजे नगरसेवक वॉर्डातील क्षेत्रसभा असणार आहे. यामध्ये नगरसेवकाच्या अध्यक्षतेखाली वॉर्डात २-५ मतदान केंद्रातील मतदारांची ३ महिन्यातून किमान एकदा क्षेत्रसभा घेणे आवश्यक आहे.या क्षेत्रसभांमध्ये वॉर्डातील मुलभूत सोयी सुविधा जसे रस्ते, पानी, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह व इतर सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठी जागा सुचविणे. त्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजना सुचविणे, विकास कार्यक्रम योजनांचा प्राधान्यक्रम सुचविणे, महापालिका कार्यक्रम, योजनेला सहाय्यक करणे, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि मतदारांना मिळून क्षेत्रसभांमार्फत विकास कामे करायची आहेत. क्षेत्रसभेची ही तरतूद अतिशय महत्वाची आहे, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी व नागरीकांतील अंतर कमी होऊन प्रभावीपणे आणि उत्तम प्रकारच्या सेवा सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहचू शकतील.स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधी उत्तरदाई राहून काम करतील. या तरतूदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी देखील जबाबदार आहेत.

एरिया सभा समर्थन मंच बार्शी, दिनानाथ काटकर यासाठी सोलापूर जिल्हयातील बार्शी नगरपरिषदेच्या विभागात विविध संस्था , संघटनांनी मिळून एरिया सभा समर्थन मंच बार्शी गठन केला आहे . या माध्यमातून बार्शी नगरपरिषदेत जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे यांनी क्षेत्रसभा संदर्भातील माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागीतली असता धक्कादायक बाब समोर आली की क्षेत्रसभा संदर्भातील माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडील अभिलेखात उपलब्ध नाही तसेच बार्शी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी अमिता पाटील तथा उपनगराध्यक्ष कृष्णराज बारबोले, काही आजी-माजी नगरसेवक यांना भेट देऊन ती घेण्यासंदर्भात निवेदन दिले असता त्यांनाही याची कल्पना नसल्याचे समजले त्यामुळे आता यापुढील प्रक्रियेसाठी स्थानिक एकत्र येऊन रणनिती करतील. दिवसेंदिवस विविध विकास कामांच्या घोषणा होत आहे पण त्यात लोकसहभागाला फाटा देण्यात आला आहे आणि हे सर्व बदलायचे असेल तर सक्षम लोकसहभाग कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोक चळवळ उभी करावी लागेल व त्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेऊन आदर्श शहर निर्माण करण्यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने आपला सहभाग वाढवून केंद्रात , राज्यात आणि शहरात आपलं सरकार आणि आमच्या मोहल्यात आम्हीच सरकार ही घोषणा बुलंद करण्याची गरज आहे.

क्षेत्र सभा यशस्वी करण्यासाठी एरिया सभा समर्थन मंच बार्शी स्थापन केली असून त्यामध्ये मनीष देशपांडे जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर,संतोष कळमकर, ॲङ सुहास कांबळे,निलेश मुद्दे,अप्पासाहेब पवार ज्येष्ठ पत्रकार, स्मिता देशपांडे, बालाजी डोईफोडे, उमेश नेवाळे, रामचंद्र गौरकर, सुरेश चकोर बार्शीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि बार्शी नगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा शिष्टमंडळाच्या वतीने करणार आहे असे मनिष देशपांडे यांनी सांगितले.

सलंग्न – महाराष्ट्र सरकार आदर्श नगर रचना विधेयक २००९

Abs News Marathi

Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | ताज्या बातम्या | Live News in Marathi | Marathi News

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!