[ad_1]
मंत्रिस्तरावरचे सर्व अधिकार सचिवांना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. “अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत”, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय प्रक्रिया सचिवांच्या हातात देण्यात आली आहे, असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – “आमचा मधुचंद्रही झाला अन् लग्नही झालं, फक्त…”; सामानातील टीकेला शिंदे गटाचे प्रत्युत्तर
“शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे आहेत. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – “सिद्धार्थने पहिल्याच दिवशी १२ ऑम्लेट…”, मकरंद अनासपुरेंनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
“सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली, असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते, तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जातात. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणेही चूक आहे”, असेही ते म्हणाले.
[ad_2]
