[ad_1]
दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता
सांगली : राज्यात सत्तांतर होताच जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या विस्तारवादी धोरणाला गतिरोधक लागला असून याचे पडसाद तोंडावर आलेल्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीवर निश्चितच उमटणार आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व होते, याचा पुरेपूर वापर करीत पहिल्यांदा महापालिकेत सत्तांतर घडवून तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या राष्ट्रवादीचा महापौर करण्यात आला, तर सत्तेत समान वाटेकरी असलेला काँग्रेस दुय्यम स्थानावर राहिला.
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना यांना सत्तेत समान वाटा मिळणे अपेक्षित असताना जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सदस्य निवडीवरून अंतर्गत दुजाभाव स्पष्टपणे दिसून आला. अन्य घटक पक्षांना सत्तेत सहभागी करून घ्यावे लागेल यामुळे अनेक समित्याही प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. महामंडळावरील नियुक्तीचा विषय तर ध्यानीमनीच नव्हता. सत्ता हाती येउन अडीच वर्षांचा कालावधी झाला तरी केवळ महापालिकेतील सत्तांतर एवढीच काय ती ठळक राजकीय घडामोड म्हणावी लागेल. मात्र, याच कालावधीत जतसाठी चांदोली धरणातील सहा टीएमसी पाणी आरक्षण, शिराळय़ातील वाकुर्डे कालव्यासाठी निधीची उपलब्धता आणि टेंभू योजनेच्या विस्तारीत प्रकल्पाला मान्यता या ठळक बाबी म्हटल्या तरी याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीनेच अधिक केला. ना याचे श्रेय काँग्रेसला देण्याचा प्रयत्न, ना शिवसेनेला. मुळात जिल्ह्यातील सेनेतील उठावाला कारणीभूत ठरला तो टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणाचा मुद्दा.
टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणाचे श्रेय खानापूर- आटपाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसने डिजिटल फलक लावून घेण्याचे प्रयत्न केले. या योजनेचा पाठपुरावा करण्यात बंडातील महत्त्वाचे नेते आणि विद्यमान आमदार अनिल बाबर यांचे असताना त्यांचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक झाला. मुळातच जिल्ह्यात शिवसेनेची ताकद मर्यादितच, त्यातच आहे तो एकमेव आमदार राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीकडुन सुरू होते. यातूनच टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला. अशीच गत इस्लामपूरमधील शिवसेनेची करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून झाले. नगरपालिकेत पाच सदस्य असतानाही जाणीवपूर्वक केवळ डावलणेच नाही तर, खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले. नगरविकास खात्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नातून मिळालेला ११ कोटींचा निधी अडविण्याचे प्रयत्न झाले. यातून महाविकास आघाडी केवळ राज्य पातळीवरील सत्तेसाठीच आहे हे लक्षात आल्याने आणि त्याची पदोपदी झळ बसू लागल्याने अस्वस्थता वाढीस लागली. या अस्वस्थेला शिवसेनेतील बंडाळीने वाट मोकळी केली आहे.
महापालिकेतील सत्ता भाजपकडे होती. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता येताच स्थानिक पातळीवर चर्चा न करता राज्य स्तरावर चर्चा करून ज्यांनी भाजप महत्त्त्वाची कामगिरी केली, त्याला महापौरपद अशी तडजोड करून काँग्रेसलाही या पापामध्ये सहभागी करून घेण्यात आले. उपमहापौरपद काँग्रेसला मिळाले असले तरी मुळात काँग्रेसच एकसंध नसल्याने त्याचा फायदा घेत राष्ट्रवादी विस्तारवादी भूमिकेत वावरत राहिली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचा पराभव होण्यालाही हीच भूमिका कारणीभूत ठरली. राष्ट्रवादी पक्ष म्हणण्यापेक्षा जयंत पाटील यांचा गट असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पक्षविरहीत आघाडी करीत असताना आपणास हवे ते संचालक कसे निवडून येतील यावरच जास्त भर देण्यात आला हे उघड गुपित आहे. सांगली बाजार समितीमध्ये तर अख्खे संचालक मंडळच राष्ट्रवादीत डेरेदाखल झाले. या बदल्यात दोन वेळा मुदतवाढीची बिदागी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेतही सत्ताधारी भाजपकडून पदाधिकारी बदलाची आग्रही मागणी होत होती. खासदार संजयकाका पाटील, आमदार सुरेश खाडे यासाठी आग्रही असतानाही महापालिकेचा अनुभव लक्षात घेऊन भाजप नेत्यांनी वेळ मारून नेत पदाधिकारी बदल टाळला. अन्यथा जिल्हा परिषदेतही भाजपला पायउतार होण्याचा धोका होता. आता आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन जे राष्ट्रवादीच्या वाटेवर होते, जे कुंपणावर होते, त्यांनी पुन्हा आहे तिथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतही काही सदस्य पक्षांतराच्या तयारीत होते. तेही दिल्या घरीच सुखी म्हणून पुन्हा नांदण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. याचा फटका मात्र, महाविकास आघाडीला न बसता राष्ट्रवादीला पर्यायाने प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या विस्तारवादी भूमिकेला बसला आहे.
[ad_2]
