[ad_1]
वसंत मुंडे
बीड : जन्म दिलेल्या मुलांकडून सांभाळ न होणे, संततीच नसणे आणि उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे आयुष्याच्या वृद्धापकाळात अशा नागरिकांच्या हालअपेष्टांना पारावार राहत नाही. समाजाच्या कोरड्या सहानुभूती व्यतिरिक्त फारसे कोणी मदतीला पुढे येत नाही. अशा काळात जिल्हा परिषद प्रशासनाने तब्बल एक हजार वृद्धांचे पालकत्व स्वीकारून त्यांना मायेच्या आधाराची काठी दिली आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ‘कर्तव्य’ भावनेतून राबवलेल्या ‘थोडेसे माय-बापासाठी’ या उपक्रमाने निराधार झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्याची संध्याकाळ सुकर होऊ लागली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्याने वयोवृद्धांसाठी राबवलेला हा राज्यातील एकमेव उपक्रम ठरला.
प्रशासकीय आणि नकारात्मक चर्चेच्या पुढे जाऊन काही अधिकारी कर्तव्य आणि सामाजिक भावनेतून काम करतात तेव्हा काही नवीन योजना जन्माला येतात. एरवी प्रशासकीय यंत्रणांचा असंवेदनशीलपणा नेहमीचाच, एवढी वाईट स्थिती. जिल्हा परिषद प्रशासनाने वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून ‘थोडेसे माय-बापासाठी’ हा उपक्रम सुरू करून निराधार असलेल्या ज्येष्ठांना मदतीची काठी दिली आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. हा उपक्रम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी पुढे नेला.
सुरुवातीला सर्व पंचायत समिती, गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाभरात सर्वेक्षण करण्यात आले. एक लाख ७८ हजार ७२६ ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणी करून घेतली. या नोंदणीकृत वृद्धांसाठी जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य सुविधा, विरंगुळा केंद्र निर्माण करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांना आवाहन करून आरोग्य विभागाच्या मदतीने दीड लाख ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी करून अडीच हजार ज्येष्ठांना जीवनावश्यक वस्तूही वितरीत करण्यात आल्या. साडेचार हजार ज्येष्ठ नागरिकांना गॅस जोडणीही दिली. यात विविध कारणाने पूर्णपणे निराधार असलेल्या एक हजार ३५ ज्येष्ठ नागरिकांचे पालकत्वच प्रशासनाने स्वीकारले. पालकत्व स्वीकारल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना एक स्वतंत्र ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्यात आला असून हे ओळखपत्र दाखवल्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून त्यानंतर मोफत औषधे मिळणार आहेत. तर इतर मदतीसाठी फार्मासिस्ट असोसिएशन, व्यापारी महासंघ, रोटरी क्लब आणि जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी मदतीचा भार उचलला आहे.
लक्ष्मीबाई लांडगे या ८१ वर्षीय वृद्धेस पहिले डिजिटल ओळखपत्र आयुक्त केंद्रेकर यांच्या हस्ते देण्यातही आले आहे. शहरासह ग्रामीण भागात विविध कारणाने वृयोवद्ध नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो अशा वयोवृद्धांना शोधून काढून त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासकीय यंत्रणा मदतीसाठी उभी राहिली आहे. यामुळे वयोवृद्धांना दिलासा मिळाला आहे. जन्म दिलेली मुले जिथे आई-वडिलांना सांभाळण्यास नकार देतात अशा काळात जिल्हा परिषद प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी कर्तव्य भावनेतून पुढे आल्याने राज्यासाठी हा भावनिक उपक्रम ठरला आहे.
[ad_2]
