[ad_1]
मुंबई : राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर आता महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये फेरबदलांचे चक्र फिरू लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पूर्वी घेतलेले निर्णय किंवा सुरू केलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावेत आणि भाजपच्या धोरणांशी सुसंगत निर्णय व्हावेत, यादृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांमध्ये फेरबदल सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या निर्णयांना मान्यता दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार जाऊन जेमतेम दोन आठवडे होत असताना आणि मंत्रिमंडळ विस्तारही झाला नसताना मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्यास वेगाने सुरुवात केली आहे. मेट्रो तीनच्या आरेतील कारशेडवरुन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात बराच वादंग झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्थगित करून मेट्रो कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधामुळे रखडला होता. तो आता वेगाने मार्गी लावण्यात येत आहे.
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन देण्याची योजना भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आली होती. मात्र काँग्रेसच्या दबावामुळे ती २०२० मध्ये बंद करण्यात आली. ती आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणुकीने निवड, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना सरसकट मतदानाचा अधिकार हे निर्णयही फडणवीस सरकारने घेतले होते आणि महाविकास आघाडी सरकारने बदलले होते. आता सत्तापालटानंतर भाजपच्या धोरणानुसार पुन्हा हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार ही फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. तीही बंद करण्यात आली होती. आता ती पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुढील काळातही भाजपच्या राजकीय धोरणानुसार व प्राधान्यक्रमानुसार निर्णय घेतले जातील, निधीवाटप होईल आणि अपुरे प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील, अशी चिन्हे आहेत.
आणीबाणीतील कैद्यांना मानधन
मुंबई : आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना मानधन देण्याची योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आणीबाणी ही लोकशाही विरोधातील घटना होती. त्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांनी नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी कारावास भोगला. माझे वडीलही तुरुंगात होते. त्यामुळे पुन्हा मानधन योजना सुरू करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३ जुलै २०१८ रोजी ही मानधन योजना सुरू केली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने काटकसरीचे कारण देत ३१ जुलै २०२० रोजी ही योजना बंद केली होती. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसचा समावेश होता आणि आणीबाणी त्याच पक्षाने देशावर लादली होती. त्यांच्या दबावामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने ही योजना बंद केली असावी, असा आरोप फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. ही योजना बंद असलेल्या सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीही देण्यात येणार आहे. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/ पतीस पाच हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा पाच हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/ पतीस अडीच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी
मुंबई: राज्यातील शहरांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतानाच या शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार
मुंबई : एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी घेतला. पाच वर्षांत किमान तीन वेळा बाजार समितीमध्ये कृषी मालाची विक्री करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना आता मतदान करण्याची मुभा देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ज्यांच्याकडे दहा गुंटे इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ संपुष्टात येतील. दरम्यान, बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच बाजार समितीसाठी निवडणूक आणि मतदान होईल, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
* आरेमध्ये मेट्रो कारशेड
* मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प
* आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन
* जलयुक्त शिवार योजना
[ad_2]
