[ad_1]
मुंबई : बँकांकडून लोन घेतलेल्या ग्राहकांसाठी एक चांगली बातमी समोर येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकेकडून लोन घेतलेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) महत्त्वपूर्ण बैठक आज संपन्न झाली. बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बँकेच्या रेपोरेट संदर्भात एक माहिती दिली. यामध्ये ते असे म्हणाली की, त्यांनी बँकेचा रेपो रेटस्थिर ठेवणार असल्याचे सांगितले.
याचाच अर्थ आसा की तुमचा व्याजदर वाढणार नाही. त्यामुळे महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या गरजा आणि कोरोना काळामुळे झालेलं लोकाचं नुकसान लक्षात घेता, RBIने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी मे 2020 पर्यत रेपो रेटमध्ये वाढ झाली होती, ज्यानंतर आतापर्यंत यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही.
काय आहे रेपो रेट? याचा ग्राहकांना कसा फायदा होणार?
बँकांचे व्याजदर RBI ठरवते आणि हे त्या बँकेच्या रेपो रेटनुसार ठरवले जाते. म्हणजेच रेपो दर वाढल्याने तुमचा व्याज वाढते, ज्यामुळे कर्ज आणि ईएमआयचा भार वाढतो आणि ग्राहकांना जास्त इट्रेस्ट भरावे लागते.
सध्या देशातील व्याजदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहेत. कोरोना महामारीमुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट सातत्याने कपात केला आहे. रेपो रेटमध्ये आरबीआयने शेवटचा बदल मे 2020 मध्ये केला होता. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने त्यात 0.40 टक्क्यांनी कपात केली होती. तेव्हापासून रेपो दर ४ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे.
आरबीआय एमपीसीची ही बैठक सोमवारपासूनच होणार होती आणि बुधवारी त्याचे निकाल लागणार होते. परंतु लता मंगेशकर यांच्या निधनामुळे ही सभा झाली नाही.
या आर्थिक वर्षातील (आर्थिक वर्ष 22) अर्थसंकल्पोत्तर ही पहिली आणि शेवटची एमपीसी बैठक आहे. एकीकडे वाढत्या महागाईचा दबाव असताना आणि दुसरीकडे महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आधार द्यावा लागत असताना ही बैठक झाली.
रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल नाही
रिझर्व्ह बँकेच्या 6 सदस्यीय एमपीसीने रिव्हर्स रेपो दरातही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा व्याज दर आहे ज्याच्या आधारावर RBI बँकांना निधी देते. पूर्वी रिव्हर्स रेपो दरात वाढ होऊ शकते, असे मानले जात होते, परंतु तसे झाले नाही.
महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँक धोरणात्मक भूमिका बदलू शकते आणि पुढील बैठकीपासून रेपो दरात वाढ केली जाऊ शकते, असे यापूर्वी मानले जात होते. परंतु भूमिकेत बदल न केल्यामुळे पुढील बैठकीतही रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ग्राहकांना दोन वर्षासाठी हा दिलासा मिळाला आहे असेच यावरुन दिसते.
[ad_2]
