[ad_1]
औरंगाबादनंतर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र दोन्ही याचिकांवर न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवली.
औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याच्या निर्णयाला गेल्याच आठवड्यात आव्हान देण्यात आले होते. आज (सोमवार) या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. परंतु न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर उस्मानाबादच्या नामकरणाबाबतची याचिका सादर करण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही याचिकांवर आजच सुनावणी घेण्याची किंवा याच आठवड्यात सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही –
त्यावर या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या महिन्यात बऱ्याच सुट्ट्या आहेत. तुम्हाला वाटते सरकार अशावेळी काम करेल, एरव्हीही कामाच्या दिवशी ते काम करत नाहीत. याचिकाकर्त्यांना भीती वाटते त्या वेगाने सरकार काही करणार नाही, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा –
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. मात्र तो अपयशी ठरला. तथापि, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा आणि दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
[ad_2]
