अर्थसंकल्पात डिजिटल इंडियाची भरभराट : डिजिटल बँक, ऑनलाइन विद्यापीठाच्या निर्मितीसह या 10 मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केवळ पेपरलेस डिजिटल बजेटच सादर केले नाही तर डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक मोठ्या पावलांची घोषणा केली. मात्र, नोकरदार, शेतकरी, व्यापारी यांना मोठी भेट मिळालेली नाही.

डिजिटल चलनाची मोठी घोषणा, डिजिटल बँकिंग युनिटचा बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात शालेय शिक्षणाचे झालेले नुकसान पाहता सरकारने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मदत होणार आहे. यासोबतच त्यांनी ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, प्राप्तिकरात कोणताही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांची पुन्हा निराशा झाली आहे. आयकर विवरणपत्रात बदल करण्याची सुविधा सरकारने दिली आहे. आता दोन वर्षे जुना ITR अपग्रेड करता येईल. शुल्क कपातीमुळे कपडे, चामडे, पॉलिश केलेले हिरे, मोबाईल फोन, चार्जर आणि कृषी उपकरणे स्वस्त होणार आहेत. सहकारी संस्थांवरही आता कॉर्पोरेट टॅक्सप्रमाणे १५ टक्के कर लागणार आहे. सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये 14 टक्के योगदान देण्याची सूट दिली आहे.

1. डिजिटल चलनाची घोषणा

डिजिटल चलनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी मोठे पाऊल उचलले. त्या म्हणाल्या  की, रिझर्व्ह बँक लवकरच डिजिटल चलन जारी करणार आहे, जे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. सरकारी सेवांमध्ये डिजिटल व्यवहारांतर्गत त्याचा वापर करता येईल. तथापि, Cryptocurrency Tax बाबत बजेटमध्ये फारसे काही सांगितले गेले नाही. याबाबतचे विधेयकही सरकारकडे प्रलंबित आहे.

2. डिजिटल विद्यापीठाची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, देशात एक डिजिटल विद्यापीठ तयार केले जाईल, जे ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करेल. यासोबतच शालेय शिक्षण आणि रोजगार अभ्यासक्रमापासून वंचित असलेल्या बेरोजगार तरुणांना एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे. याअंतर्गत ISTI मानकांनुसार जागतिक दर्जाचे दर्जेदार शिक्षण दिले जाणार आहे.

3. IIT च्या मदतीने डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटायझेशनवरही जोर दिला. यामध्ये आयआयटी बंगलोरच्या मदतीने डिजी हेल्थ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याच्या घोषणेचा समावेश आहे. आयआयटी बंगलोर डिजिटल आरोग्याची परिसंस्था तयार करेल, ज्यामुळे आरोग्य सेवा दूरस्थपणे पुरवल्या जाऊ शकतात.

4. डिजिटल बँकिंग युनिट तयार केले जाईल

निर्मला सीतारामन यांनी देशात 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सची स्थापना केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये या डिजिटल बँका स्थापन करणार आहेत. याद्वारे बँक ग्राहकांना घरबसल्या ऑनलाइन बँकिंगच्या उत्तम सेवेसह बँकिंग क्षेत्राची डिजिटल बँकिंगची प्रणालीही विकसित करता येईल. या बँकिंग युनिट्सचा कालांतराने विस्तार होईल.

5. 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस अपग्रेड केले जातील

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, दीड लाख पोस्ट ऑफिस लवकरच अपग्रेड केले जातील. ते कोअर बँकिंग प्रणालीशी जोडले जातील. त्यामुळे खेड्यापाड्यापर्यंत आणि शहरापर्यंत बँकिंग व्यवहारांना गती मिळणार आहे.

6. सिंगल विंडो सिस्टीमची व्याप्ती वाढेल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, व्यवसायाच्या जलद मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टमचे वातावरण वाढवले ​​जाईल. यासह, सर्व आवश्यक मंजुरी एका अर्जातून उपलब्ध होतील आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.

7. ई-पासपोर्टचा प्रचार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घरी बसून डिजिटल पासपोर्ट मंजुरीच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात (ई पासपोर्ट) जारी करण्याचा विस्तार केला जाईल.

8. पीएम ई-विद्येची व्याप्ती वाढेल

वन क्लास वन टीव्ही चॅनेलचे मिशन पुढे नेत, सीतारामन यांनी पीएम ई विद्या 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेल करण्याची घोषणा केली. यामुळे इयत्ता 1-12वीपर्यंत प्रादेशिक भाषांमधील शिक्षण पद्धतीला मदत होईल.

9. टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम

राष्ट्रीय दूर-मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला जाईल, ज्या अंतर्गत मानसिक आरोग्याशी संबंधित सल्ला दिला जाईल. याद्वारे कोरोनाच्या काळात आर्थिक, आरोग्य आणि इतर कारणांमुळे मानसिक समस्यांनी ग्रासलेल्या लोकांना ऑनलाइन मदत दिली जाईल.

10. डिजिटल करही जाहीर केला

केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर म्हणजेच डिजिटल मालमत्ता करावर 30 टक्के कर लागू होईल. तसेच, डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर एक टक्का टीडीएस आकारला जाईल. सरकारने स्टार्टअपसाठी कर सवलत 1 वर्षाने वाढवली आहे. तसेच, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर जास्तीत जास्त 15 टक्के मर्यादित करण्यात आला आहे. जीएसटी प्रणालीत अजूनही सुधारणा करण्यास वाव असून त्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले.

Leave a Reply