Headlines

“सर्व याचिका मागे घ्याव्यात, बहुमताचा आदर करावा,” चंद्रशेखर बावनकुळेंचे शिवसेनेला आवाहन | chandrashekhar bawankule demands shivsena to withdraw all cases related to suspension of rebel mla

[ad_1]

शिवसेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकेवर आज सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर सुनावणी घेत नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर भाजपाचे नेते तथा माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेने बहुमताचा आदर करावा, जर्व केसेस तसेच याचिका मागे घ्याव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.

हेही वाचा>>>> मुंबईत बाँबस्फोट प्रकरण: अबू सालेम २०३० नंतर तुरुंगातून बाहेर पडणार? सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, “केंद्र सरकारला दिलेला शब्द पाळावा लागेल”

“शिवसेनेची ही परिस्थिती केविलवाणी आहे. ज्या दिवशी अध्यक्षांच्या निवडणुकीमध्ये आणि विश्वासदर्शक ठरावात १६४ मतं मिळाली; त्याच दिवशी शिवसेनेने सर्व याचिका मागे घ्यायला हव्या होत्या. १६४ डोकी मोजली गेली. इतकं मोठे बहुमत त्यांना मिळालं आहे. चिडून ते केसेस करत आहेत. मला वाटत की, १६४ डोकी मोजली गेली हे सुप्रीम कोर्टाला कोर्टालाही समजलं आहे. माझी शिवसेनेला विनंती आहे, की सर्व याचिका मागे घ्याव्या आणि जनादेशाचा आदर करावा,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

हेही वाचा>>>> “शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर तूर्त कारवाई नको,” सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानसभा अध्यक्षांना सूचना

दरम्यान, शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा>>>> सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय न घेण्याचा आदेश देताच शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…

शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच ११ जुलै रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी घ्यावे, अशी विनंती केली होती. मात्र ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार याबाबत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *