[ad_1]
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सात वेळा दिल्लीवारी आणि तब्बल ३९ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात १८ जणांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला संधी देण्यात आली नसून, विजयकुमार गावित, संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार या वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांचा समावेश झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आह़े
बहुप्रतिक्षीत मंत्रिमंडळ विस्तारात १८ जणांचा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. भाजप आणि शिंदे गटाच्या प्रत्येकी नऊ जणांना पहिल्या टप्प्यात संधी मिळाली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्व मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. आमदार अपात्रता, शिंदे सरकारची वैधता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आणि खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे प्रलंबित असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने सावध पवित्रा घेत पहिल्या टप्प्यातील विस्तार केला. शिवसेनेत बंड करताना शिंदे यांनी आपल्याबरोबर आलेल्या बऱ्याच आमदारांना आणि अपक्षांना मंत्रिपदाचे आश्वासन दिले होते. त्यातील अनेकांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती. यातूनच शपथविधी समारंभ सुरू होईपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे यांना आपल्या समर्थक आमदारांची समजूत काढावी लागली. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावरून लगेचच नाराजीचे सूर उमटू लागले तर वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या तीन मंत्र्यांच्या समावेशामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर टीकाही झाली.
डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान लाटल्यावरून आरोप झाले होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आरोपांनंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने नेमलेल्या न्या. पी. बी. सावंत आयोगाने गावित यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी भाजपने गावित यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती़ आता त्याच गावित यांना भाजपने मंत्रिपद दिले आहे. एका तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाले होते. या तरुणीने आत्महत्येपूर्वी एका ध्वनिफीतीत राठोड यांचा उल्लेख केला होता. यावरून भाजपने राठोड यांच्या विरोधात रान पेटवले होते. भाजपच्या आक्रमक भूमिकेमुळे शिवसेनेने राठोड यांचा राजीनामा घेतला होता. आता राठोड यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येणार आह़े आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलिसांनी राठोड यांना निर्दोषत्व बहाल केले होते. यामुळेच त्यांचा समावेश करण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. तरीही राठोड यांच्या समावेशाबद्दल भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करीत आपली लढाई सुरूच राहील, असे जाहीर केले. त्यावर वाघ यांचे हे वैयक्तिक मत असल्याची सारवासारव सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन यांना करावी लागली.
अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींचा शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहार दोनच दिवसांपूर्वी उघड झाला. त्यामुळे सत्तार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होत़े
१८ जणांच्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेचा समावेश झालेला नाही. याबद्दल विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस यांच्यावर टीका केली. पहिल्या टप्प्यात विधानपरिषदेतील आमदारांचा समावेश न करण्याचे ठरविण्यात आले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
नाराजीचे सूर
मंत्रीपदासाठी दिलेला शब्द पाळला गेला नसल्याचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटले आह़े शिंदे गटातील आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. राठोड आणि सत्तार यांच्या समावेशाबद्दल आधी अनिश्चितता होती. पण, सत्तार हे पुन्हा शिवसेनेत जाण्याची भीती होती. यामुळेच सत्तार आणि राठोड यांचा समावेश करण्यात आला. संजय शिरसाट, भगत गोगावले आदी काही आमदार संतप्त झाले. मंत्रीपदाचे आश्वासन देऊन ते मिळणार नसेल, तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे परत फिरण्याचा इशारा काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजपमध्ये काही नेते नाराज असले तरी त्यांनी उघडपणे भूमिका मांडण्याचे टाळले
महत्त्वाच्या खात्यांसाठी शिंदे गटाचा आग्रह
महत्त्वाच्या खात्यांसाठी शिंदे गटातील मंत्र्यांनी आग्रह धरला आहे. गृह, अर्थ, महसूल, सहकार, आरोग्य ही महत्वाची खाती भाजपकडे राहणार असून, नगरविकास, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास ही खाती शिंदे गटाला मिळण्याची शक्यता आहे.
शपथ घेतलेले मंत्री
राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संजय राठोड, सुरेश खाडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभूराज देसाई, मंगलप्रभात लोढा
पुढील विस्तार कधी?
मंत्रिमंडळात महिलांना संधी दिलेली नसल्याने टीका होऊ लागताच पुढील आठवडय़ात आणखी एक छोटेखानी विस्तार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय येत्या शुक्रवारी अपेक्षित असून, केंद्रीय निवडणूक आयोग सप्टेंबरमध्ये निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवरात्रीदरम्यान पुढील विस्तार होईल व दोन मंत्रीपदे रिक्त ठेवली जातील, अशी शक्यता आहे.
खातेवाटप प्रलंबित
मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला तरी खातेवाटप अजून जाहीर झालेले नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून शिंदे गटात नाराजी आणि धुसफूस आहे. त्यामुळेच खातेवाटपही अद्याप झालेले नाही, असे समजते. पुढील दोन-तीन दिवसांत खातेवाटप जाहीर होईल, असे भाजप नेते, मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांना सांगितले.
[ad_2]
