गेल्या काही दिवसांपासून वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यामुळे लाखो तरुणांना मिळू शकणारा रोजगार बुडाल्याची टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक प्रकल्प गुजरातला जाण्यासाठी एकमेकांना जबाबदार धरत आहेत. यासंदर्भात सत्ताधारी पक्षाकडून महाविकास आघाडी सराकरच्या काळात कंपनीकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याची टीका करण्यात आली. यासंदर्भात आता तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवारांनी यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना वेदान्त प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं आहे. “वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत चर्चा खूप झाली. भाजपाच्या काही लोकांनी सांगितलं की मुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार आहेत. ते जाणार असतील, तर त्यांनी वेदान्तच्या बाबतीत तरुण वर्गात, बेरोजगारांमध्ये पाहायला मिळत असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावून तो प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणावा. मध्यंतरीच्या काळात फारशी माहिती नसणाऱ्यांनी वेगळ्या प्रकारची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला”, असा दावा अजित पवारांनी केला आहे.
“…तर होऊन जाऊ द्या दूध का दूध, पानी का पानी!”
“उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार असताना शेवटपर्यंत असे प्रकल्प महाराष्ट्रात यावेत, म्हणून प्रयत्न करण्यात आले. काही पक्षांचे लोक असंही म्हणत आहेत की कुणी काही वेगळ्या मागण्या केल्या म्हणून प्रकल्प राज्याबाहेर गेले का? मी उपमुख्यमंत्री म्हणून तेव्हा काम करत होतो. अजिबात असं काही झालेलं नाही. संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर कुणाला असं काही वाटत असेल, तर केंद्र-राज्य सरकार त्यांच्या हातात आहे. महत्त्वाच्या तपास यंत्रणा त्यांच्या हातात आहेत. त्यांनी चौकशी करावी. चौकशी करायची असेल तर चौकशी करू द्या. दूध का दूध, पानी का पानी होऊ द्या”, असं आव्हानच अजित पवारांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलं.
“‘शिल्लक सेने’च्या ‘टोमणे मेळाव्याला’ परवानगी द्या! खंजीर, मर्द, मावळा…”, मनसेनं उडवली खिल्ली; ‘बारामती’चाही केला उल्लेख
“१५ जुलैला उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत वेदान्त प्रकल्पाचा विषय चर्चेला आला होता. याचा अर्थ आमचं सरकार गेल्यानंतरची ही बैठक आहे. त्या बैठकीतही सरकारच्या समितीने यावर निर्णय घ्यायला हवा होता.काहीजण अफवा उठवत आहेत की आमच्याच काळात वेदान्तनं प्रकल्प राज्यात आणणं नाकारलं होतं, हे साफ चुकीचं आहे”, असंही ते म्हणाले.
