कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्याकडून संविधानिक न्यायाचे, मानवी हक्कांचे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन ?
बार्शी – बार्शीतील निकृष्ट रस्ते,अनेक वर्षे रस्ते झालीच नाही, अनियोजित भुयारी गटारी यामुळे जनतेला अडथळा या अंतर्गत असे क्रिमिनल केस आरोपी मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद,आरोपी पोलीस निरीक्षक बार्शी पोलीस स्टेशन आणि आरोपी अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच यांनी नोटिशीला प्रतिसाद दिला नाही म्हणून त्यांना केसमध्ये स्वारस्य नाही म्हणून ही केस दप्तरी काढणे म्हणजे संविधानातील न्याय या शब्दाचा उल्लंघन आहे. कार्यकारी दंडाधिकारी बार्शी तालुका यांनी संविधान आणि संविधानातील न्याय या शब्दाचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले असून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. दप्तरी काढलेल्या केसचा निषेध म्हणून जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय चे पदाधिकारी आणि मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे पदाधिकारी यांनी निषेध सत्याग्रह आंदोलन डोळ्याला पट्टी बांधून तहसील कार्यालयासमोर करण्यात आले.
कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांनी केस ची पहिली नोटीस पाठवल्यानंतर सुनावणीच्या आदल्या दिवशी बार्शी नगरपरिषद मध्ये मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद, आमदार राजेंद्र राऊत आणि नगराध्यक्ष यांना का भेट घेतली केस विषयी काय चर्चा केली ? केस कधीही दप्तरी काढणे आणि कधीही नोटीस पाठवणे याला आयपीसी 409 नुसार कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्यावर गुन्हा दाखल का करू नये ? कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्यावर राजकीय दबाव आहे का ? असे संविधानिक प्रश्न मनीष देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद मध्ये बोलतांना उपस्थित केले.
मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद आणि पोलीस निरीक्षक बार्शी पोलीस स्टेशन यांनी वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार यांना नोटिशीला उत्तर न देणे म्हणजे यांनी सामान्य नागरिकांना पाठवलेल्या नोटिशीला तात्काळ उत्तर देण्याचे सांगण्याचे नैतिक अधिकार या दोघांना नाही अशी टीका करण्यात येत आहे.
