[ad_1]
मुंबई : राज्यात शहरी भागात मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानांतर्गत राज्यात २७ हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.
राज्यात सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून अमृत योजना राबविण्यात येत आहे, परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादित होती. यापुढे राज्याच्या नागरी भागामध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल .
सर्व शहरांतील घरांना नळजोडणी देऊन पाणीपुरवठय़ाच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळय़ा जागेमध्ये उद्याने व हरित क्षेत्र विकसित करणे आणि ४४ अमृत शहरांमध्ये शंभर टक्के मलप्रक्रिया व मलनिस्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
अमृत अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसाहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरित क्षेत्र प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ५.८४ टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल ६० टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी दिला जाईल.
[ad_2]
