खेड्यांची स्वयंपूर्णता आणि पंचायतीराज राष्ट्रीय ई-परिषद
प्रतींनिधी – पंचायतींना जितके अधिकार हवे होते तितके अधिकार दिले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. काम, कामगार आणि निधी यांच्या संबंधात अडचणी आहेत. सरकार त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे, परंतु सशक्तीकरण केवळ स्त्रोतांद्वारे करता येणार नाही. यासाठी खेड्यात सामुदायिक भावना विकसित करणे आवश्यक आहे. वरील विचारांची नोंद केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रातर्फे आयोजित तिसर्‍या शासकीय मोहीम व राष्ट्रीय ई-परिषदेत व्यक्त केली.
संमेलनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री श्री तोमर यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना पंचायती राज व्यवस्था आणि ग्रामीण विकासासाठी केंद्र सरकारमार्फत चालू असलेल्या कामांची सविस्तर माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की जेव्हा गाव पुढे जाईल तेव्हाच देश हलवेल. देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी गाव स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. आमचे सरकार खेड्यातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी गंभीरपणे कार्य करीत आहे. तिसर्‍या शासकीय मोहिमेने खेड्यात समुदायभाव वाढीसाठी प्रशिक्षण व समुपदेशन केले पाहिजे, तरच त्याची इच्छा पूर्ण होईल.
“गाव स्वावलंबन आणि पंचायती राज” या विषयावर, 31 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय ई-परिषदेचे अध्यक्षस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राचे अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय आणि तिसरे सरकार अभियानाचे संस्थापक डॉ. चंद्रशेखर प्राण होते.
अध्यक्षीय भाषणात पद्मश्री राम बहादुर राय म्हणाले की 115 वर्षांपूर्वी बाळ गंगाधर टिळक म्हणाले होते की स्वराज्य हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, म्हणून स्वावलंबन ही स्वराज्याची दुसरी पर्वणी आहे. महात्मा गांधींनी ज्या स्वप्नासह स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी लढा दिला, ते स्वप्न अजूनही अपूर्ण आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी राज्याची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. तिसरे सरकारी अभियान चित्रकूटमध्ये मंदाकिनी नदीसारखे आवाज न वाहता वाहणारे आपले काम सुरू ठेवत आहे. श्री राय यांनी केंद्र सरकारसाठी सात सूचना सादर केल्या आणि म्हणाले की हा संवाद सरकार आणि मोहिमेमध्येही सुरू राहिला पाहिजे. तिसर्‍या सरकारच्या मोहिमेला केंद्र सरकारच्या कार्यात भागीदार होण्याच्या भावनेने कार्य करण्याची इच्छा आहे.
परिषदेमध्ये देशातील विविध राज्यांतील पंचायत प्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी, सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी, शिक्षणतज्ज्ञ, शेतकरी आणि समाज संघटनांचे नेते यांचा समावेश होता.
प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. जनक पांडे, माजी कुलगुरू, केंद्रीय विद्यापीठ, पाटणा आणि अलाहाबाद, डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, माजी ग्रामीण महासंचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज, हैदराबाद, मिशन समृध्दीचे संस्थापक आणि उद्योगपती श्री. अरुण जैन आणि दिल्लीचे नगरपालिका आयुक्त रश्मी सिंह यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
संस्था आणि योजनांच्या अभिसरण विषयी बोलताना परिषदेतील विशिष्ट अतिथी डॉ. रश्मी सिंग यांनी तिन्ही तिन्ही निधी, कार्ये आणि कार्ये एकत्र करण्यावर भर दिला.
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्था चे माजी महासंचालक डब्ल्यूआर रेड्डी यांनी पंचायतींमध्ये व्यावसायिक सहकार्याची गरज यावर जोर दिलाला आणि ते म्हणाले की स्वयंपूर्णता हा एक दूरगामी प्रयत्न आहे. हे आपले ध्येय आहे, प्रेरणा नाही.
माजी कुलगुरू प्रा. जनक पांडे म्हणाले की संसाधने, व्यवस्थापन, समुदायभाव आणि प्रशासकीय क्षमतेच्या दृष्टीने पंचायतींना बळकटी देण्याची गरज आहे.
मिशन समृद्धि फाऊंडेशनचे संस्थापक श्री अरुण जैन म्हणाले की पंचायत नेतृत्वाने आपली शक्ती ओळखणे आवश्यक आहे. ते आपल्या गावाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील आहेत. जर आम्ही हे स्वप्न पाहू शकतो, तर आम्ही हे करू शकतो.
पंचायती राज मंत्रालयाचे सहसचिव श्री. खुशवंत सेठी म्हणाले की परिषदेत खूप चांगल्या सूचना आल्या आहेत. आम्ही लवकरच यावर काम करण्यासाठी पुढाकार घेऊ. देशात विकासाला वेग देण्यासाठी पंचायतांचे सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे.
संमेलनात तिसर्‍या सरकारच्या मोहिमेच्या निमित्ताने सुश्री अनुपा मध्य प्रदेश आणि राजेंद्र यादव हरियाणा नेटवर्क आणि प्रसारावर, श्री अरुण कुमावत राजस्थान आणि श्री किशोर जगताप महाराष्ट्र, भावी कृती योजनेवर श्री. भीमभाई रासकर महाराष्ट्र, मीता उपाध्याय उत्तराखंड आणि सुधीर पाल झारखंड केंद्र सरकार च्या सूचनेवर सादर अहवाल. कार्यक्रमाच्या शेवटी श्री साकेतकुमार झारखंड यांनी सर्व पाहुणे व सहभागींचे आभार व आभार व्यक्त केले.अशी माहिती तिसरी सरकार अभियानाचे मराठवाडा संघटक बी.एस.सय्यद यांनी दिली.
