प्रतिंनिधी – स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून भटके विमुक्त युवा परिषदेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल मा.भगत सिंग कोश्यारी यांची भेट घेवून ,त्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की ,आज भारताला स्वातंत्र मिळून तब्बल ७४ वर्षे आणि भटक्या विमुक्त जमातींना भारतात स्वातंत्र मिळून ६९ वर्षे झाली तरी देखील या जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून शेकडो मैल दूरच राहिल्या आहेत. आजही या जमातीतील लोकांना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय वंचिततेला सामोरे जावे लागत आहे. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यापासून या जमातींच्या विकासासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर तात्कालिक सरकारने अनेक आयोग, समित्या, अभ्यास गट स्थापन केले. यामध्ये प्रामुख्याने थाडे कमिशन, लोकूर कमिशन, इदाते कमिशन, रेणके कमिशन, बापट कमिशन, राष्ट्रीय अभ्यास गट, तांत्रिक सल्लागार गट इ. अनेक नावांचा उल्लेख करता येईल. या सर्व समित्या व अभ्यास गटांनी विहित चौकटीत व मुदतीमध्ये आपआपले सविस्तर अहवाल तात्कालिक सरकारला सदर केले. परंतु या सर्व अहवालांचा गांभीर्याने विचार न करता, प्रत्येक सरकारने केवळ आपली औपचारिकता पार पाडली.
या जमातींच्या भोवतालची तारेची भौतिक कुंपणे काढून टाकली असली तरी, समाजमनातील कुंपणे काढून टाकण्यात इथला पुरोगामी, मानवतावादी विचार व चळवळी आणि राष्ट्रराज्य विफल ठरले आहे. विमुक्त-भटक्या जाती-जमातींची भटकंती आज काही प्रमाणात थांबली असली तरी, या जमातींवर असलेला ‘गुन्हेगारीचा’ वसाहतीक कलंक दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालला आहे. यातच सततची करावी लागणारी भटकंती, या भटक्या स्वरूपाच्या जीवन्मानामुळे शिक्षणाचा व रोजगाराचा अभाव, दारिद्र्य, दारिद्र्यामुळे आरोग्य सुविधांचा अभाव यासारख्या अनेक समस्यांनी हे समुदाय अधिक गर्तेत सापडले आहेत. आजही बहुसंख्य लोकांचे वास्तव्य पालावर व झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. बहुसंख्य लोक हे बेघर आहेत. विकसित भारतातील या जाती-जमाती विकासाच्या परीघाबाहेरच हताशपणे जीवन जगत आहेत.यावेळी भटके विमुक्त युवा परिषदेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रा.विनायक लष्कर ,गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे प्रा. डॉ. नरेश बोडखे सर आणि महाराष्ट्र जोशी समाज संघटनेचे अध्यक्ष मा. दिलपजी परदेशी सर उपस्थित होते
