[ad_1]
मुंबई : राष्ट्रीय पातळीप्रमाणेच राज्यातही काँग्रेस संघटना कमकुवत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटना मजबूत करण्याकरिता राज्यात १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत राज्याच्या विविध भागांमध्ये पदयात्रा, जनजागृती केली जाणार आहे.
अ. भा. काँग्रेस समितीच्या उदयपूर येथे झालेल्या नवसंकल्प शिबिराच्या धर्तीवर प्रदेश काँग्रेसने शिर्डी येथे झालेल्या नवसंकल्प कार्यशाळेतील घोषणापत्राची अंमलबजावणी राज्यभर केली जाणार आहे. भाजपच्या ‘भारत तोडो’ ला काँग्रेस ‘भारत जोडो’ अभियानाच्या माध्यमातून उत्तर देणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अशोक चव्हाण, विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, नसिम खान आदी उपस्थित होते.
महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, अग्निपथ, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आवाज उठवणार आहे. राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. ९ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्या-जिल्ह्यात पदयात्रा काढून जनजागृती केली जाणार आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून ‘भारत जोडो’ अभियानही राबविले जाणार आहे. काँग्रेसचा विचार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवतानाच केंद्र सरकारच्या अपयशाची माहितीही जनतेला करून दिली जाणार आहे.
राज्यात समविचारी पक्षाबरोबर आघाडी करायची की नाही याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्यासाठी एक जिल्हा स्तरावर समीक्षा समिती स्थापन केली जाईल व त्या समितीच्या निर्णयाचा विचार करून राज्य पातळीवर आघाडीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे राजकीय गटाचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. निवडणूक व्यवस्थापन समितीसह काँग्रेस विचाराची साहित्य निर्मिती व प्रचार करण्यासाठीही एक समिती बनवण्याचा विचार यात मांडण्यात आलेला आहे.
देशातील आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी झाले असून केंद्र सरकारचा अर्थव्यवस्थेवरचा ताबा सुटलेला आहे. कर्जाचे व्याज फेडणे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारकडे पैसा नसल्याने पुन्हा कर्ज काढणे, कर वाढवणे अथवा सरकारी कंपन्या विकणे हाच सरकारचा कार्यक्रम आहे. शिर्डी घोषणापत्रात ‘मनरेगा’सारखी योजना शहरी भागात राबवण्याची शिफारस केलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा जाहीरनाम्यात दिलेल्या ‘न्याय’ योजनेची अंमलबजावणी काँग्रेसशासित राज्यात सुरू असून ही योजना महाराष्ट्रातही राबवली जावी, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री तथा आर्थिक गटाचे प्रमुख पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली. शिर्डी घोषणापत्राची अंमलबजावणी चोखपणे होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
[ad_2]
