जालना :- प्रतिनिधी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याऱ्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचा नशाबंदीसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे . तसेच दारूबंदी उठवण्याचा शासन निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे . या मागणीमध्ये सामाजिक कार्यकत्यांसह राज्याच्या नशाबंदी मंडळानेही उडी घेतली आहे . नशाबंदी मंडळाच्या चिटणीस वर्षा विद्या विलास म्हणाल्या की , काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकारने नेमलेल्या देवताळे समितीच्या शिफारशीनुसार चंद्रपूर येथे दारूबंदी झाली होती . महाराष्ट्रात या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले आणि महिलांनी दिलेल्या दीर्घ संघर्षाची धार अधिक तीव्र झाली होती . मात्र महाविकास आघाडीच्या नव्या निर्णयामुळे दारूविरोधी लढणाऱ्या राज्यातील सर्व महिलांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे . पाच वर्षे हजारो महिलांनी केलेल्या प्रदीर्घ अशा आंदोलनाचा कार्यकर्त्यांचा सरकारने अपमान केला आहे . चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचे कारण तेथे अवैध दारू वाढली हे देण्यात आले आहे .असे कारण देणे हे सरकारने स्वतःच्याच अपयशाची कबुली देणे असल्याचे नशाबंदी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे . अवैध दारू वाढली तर ती रोखण्याचा प्रयत्न करणे , हा त्यावरील उपाय असू शकतो . वास्तविक तिथे पकडली जात असलेली अवैध दारू ही दारूबंदी यशस्वी होते आहे , असा त्याचा अर्थ होता . पण पालकमंत्री दारू विक्रेत्यांच्या बाजूचे असल्याने दारूबंदीला बदनाम केल्याचा आरोपा नशाबंदी कार्यकर्त्यांनी केला आहे . दारूबंदी गरजेची दारूतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दारूतून निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारला जास्त खर्च करावा लागतो , अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे . केवळ महसुलासाठी दारूबंदी उठवणे ; यातून राज्यातील व्यसनमुक्तीच्या सरकारच्या प्रयत्नाला बाधा निर्माण झाली आहे . निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने तो कायदा आणखीन कडक केला . त्याप्रमाणे अवैध दारूच्या संदर्भातील कायदे अधिक कडक करण्याची गरज नशाबंदी कार्यकर्ते अमोल मडामे यांनी व्यक्त केली .
म्हणून अवैध दारू फोफावली
चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने चंद्रपूर , गडचिरोली , वर्धा असा ड्राय झोन जाहीर करून त्यात ४५ अधिकाऱ्यांचे एक पथक काम करेल , असा शब्द दिला होता . दुर्दैवाने सरकारने ते केले नाही . दारूबंदी ही सरकारची विशेष योजना असल्यामुळे तिथे स्वतंत्र मनुष्यबळ अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असते . ते न करता केवळ अवैध दारू वाढली , असे म्हणण्यात अर्थ नसल्याचे नशाबंदी कार्यकर्ते नंदकिशोर तळाशीलकर यांनी सांगितले .
व्यसनमुक्तीच्या धोरणाला हरताळ
उत्पादन शुल्कचे सरकारला जितके उत्पन्न मिळते . त्यातील किमान एक टक्का रक्कम सरकारने व्यसनमुक्तीच्या कामासाठी खर्च करावे , असे २०११ च्या व्यसनमुक्ती धोरणात ठरविण्यात आले होते . वास्तविक व्यसनमुक्तीच्या कामाला या रकमेचा काहीच उपयोग होत नाही . उलट महाराष्ट्रातील नशाबंदी मंडळ ही सर्वात जुनी गांधीवादी चळवळ असताना ठरवून दिलेले पूर्ण अनुदानसुद्धा गेली काही वर्षे दिले जात नाही , असे नशाबंदी कार्यकत्यांचे म्हणणे आहे .दारू पिण्याचे व इतर व्यसन करण्याचे वय दिवसेंदिवस कमी होते आहे. महाराष्ट्राच्या एकूणच भवितव्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. तेव्हा आपण या विषयाकडे राजकारण आणि अर्थकारण याच्या पलीकडे बघून कठोर भूमिका घ्यावी व चंद्रपूरची दारूबंदी पुन्हा एकदा अमलात आणावी. महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीत काम करणारे आम्ही सर्व कार्यकर्ते अत्यंत निराश झालो आहोत. आपण हा निर्णय न बदलल्यास महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीतील सर्व कार्यकर्ते आंदोलनाची भूमिका घेतील याची कृपया नोंद घ्यावी. अशा आशयाची मागणी हेरंब कुलकर्णी,वसुधा सरदार,पारोमिता गोस्वामी,अविनाश पाटील,वर्षा विद्या विलास,महेश पवार,तृप्ती देसाई,विजय सिद्धेवार,रंजना गवांदे,डॉ्. अजित मगदुम,प्रेमलता सोनूने,अड. सुरेश माने,तुलसीदास भोईटे,अमोल मडामे,बिसमिल्ला सय्यद ,शिवाजी तायडे ,मनोहर सरोदे ,विष्णू पिवळ ,आणि महाराष्ट्रातील नशाबंदी कार्यकर्ते यांनी केली आहे.
