कामगार कायद्यांची मोडतोड व कामगार दिन

                           केंद्र सरकारने  गेल्या कित्येक वर्षाने श्रमिकांनी मोठ्या लढ्यातून मिळवलेले कामगार कायदे , लेबर कोड करून मोडण्याचा डाव आखला आहे.  या परिस्थितीत आपण देशात आंतराष्ट्रीय कामगार दिन साजरा करीत आहोत. या लेखात हे लेबर कोड काय आहेत व या लेबर कोडमूळे कामागरांना काय तोटे होणार आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लॉकडाउन मूळे देशाभरात असणारा मजूर वर्गाचे भांडवली केंद्रापासून पलायन सूरू झाले. यामध्ये कित्येक कामगारांनी आपल्या अंगा खांद्यांवर, सायकलींवर वयस्कर माणसे , मुली, बायका यांना वाहून नेले. यात कित्येकजण मृत पावले, यामध्ये उपाशी मरण्याचा हिशोब देखील झाला नाही. याच काळात औरंगाबाद परिसरात रेल्वरूळावर आपल्या भाकरी पदरात बांधून घेवून जाणार्‍या मजूरांना रेल्वेने चेंगरलेले सर्व देशाने पाहिले. ही सर्व विदारक अवस्था लॉकडाउन काळात झाली.

याच काळात लेबर कोड लागू केले गेले आहेत. लेबर कोड 01/04/2021 पासून लागू होणार आहेत.  कष्टकरी लॉकडाउने मरत असताना याच काळात कष्टकरी वर्गाने कित्येक वर्षापासून बनवलेले कामगार कायदे एका झटक्यात संपण्याच्या उद्देशाने हे लेबर कोड लागू करण्यात आले आहेत.  या लेबर कोडमुळे मालक वर्गाला जास्तीत जास्त सुट देणे. कामगार वर्गाचे जगणे मुश्कील करून सोडून देणे . तसेच कामगार वर्गाला संघटीत होण्यासाठी जातीत जास्त अडथळे निर्माण करणे हा या लेबर कोडचा उद्देश आहे.  काळे तिन कृषी कायद्यांप्रमाणेच हे कायदे देखील कोरोना महारामारीच्या काळात लागू करण्यात आले आहेत.  अशा स्वरूपाचे जे लेबर कोड लागू करण्या बाबत चर्चा जवळ जवळ मोदी सरकार स्थापित झाल्यापासूनच होत होती.  कारण मोदी व त्यांची आरएसएस विचार धारा श्रमजिवी वर्गाच्या स्पष्ट विरोधात आहेत. त्यामुळे कामगारांना संघटीत होण्यापासून रोखणे व भांडवली व्यवस्थेचे रक्षण हे स्पष्ट धोरण यामागे आहे. या लेबर कोंडना तीव्र विरोध केंद्रीय कामगार संघटना आयटक,  सीटू,  इंटक इत्यादी सारख्या संघटना करीत आहेत.

कामगारांनी कामगारांसाठी केलेले कायदे हे मोठ्या चिकाटीने लढून, रक्त सांडून व संघर्षातून निर्माण केले . परंतू त्यांना पायदळी तुडवण्याचे षडयंत्र पहिल्यापासून आपल्या देशात झाले आहे.  कारण आत्तापर्यंत देशाच्या सत्तेवर बसरणारी सरकारे हि मालकधार्जीने  भांडवली विचारांची आहेत.   परंतू जेव्हा श्रमजिवी विचारांच्या कामगार संघटना व त्यांचे डाव्या विचारांचे नेते कामगारांचा कडवा संघर्ष उभा करायचे अशा वेळी मात्र पूर्वीच्या कायद्यांनी मालक वर्गाला नमवून श्रमजिवींना न्याय देता येणे शक्य होते.  आत या लेबर कोडमुळे हा न्याय मिळण्याची सर्व शक्यता देखील संपलेली आहे.  कायद्याने भांडवलदारांना जास्तीत श्रम चोरता यावे यासाठी फॅशिस्ट विचारांच्या मोदींनी या लेबर कोडला आणले आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.  श्रमिक संघटनांचा संघर्ष मारून टाकण्यासाठी व भांडवलदारांच्या हवाली देशाची अर्थव्यवस्था सोपवून सार्वजनिक उद्योग ताब्यात देवून कष्टकरी वर्गाची लूबाडणूक करून आदाणी अंबानी व इतर भांडवलदारांना खूली लूट करण्यासाठी 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांना लेबर कोड गुंडाळून टाकण्याचा हा सर्व उद्योग आहे.

या कोड मुळे वेतन प्रदान कायदा 1936  तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला किमान वेतन कायदा 1948 तसेच बोनस कायदा 1965 तसेच समान कामास समान वेतन कायदा 1976 संपवून टाकले जाणार आहेत.  या कोड अंतर्गत त्रिपक्षीय समती गठीत करून किमान वेतन स्थर निर्धारीत केला जाईल.  परंतू हि बाब लक्षात घ्यावी की, केंद्रीय श्रम मंत्री यांनी 178 रूपये प्रतिदिवस असा स्थर असेल असे घोषीत करून टाकले आहे. म्हणजेच 178 रूपये प्रमाणे महिना 4628 रूपये एका कामगारला तिस दिवस काम केल्यानंतर मिळतील.  याच सरकारच्या विषेशज्ञ समितीने सूचवलेल्या 9750 वरून 11622 रूपये किमान वेतनाच्या अगदीच खाली आहे.  आर्थिक सर्वेक्षण 2017 ने सूचवलेल्या 18000 हजार रूपायांतील हा चैथा भाग असेल.  सातव्या वेतना आयोगाने कमीत कमी 18000 हजार रूपये मूळ वेतन केले असताना या कोडमूळे कामगार वर्गाचे काय हाल होणार आहेत हे स्पष्ट दिसत आहे. 

एखाद्या केंद्रीय विद्यापीठात एक कामगार कायम कामगार म्हणून रूजू झाला . तर त्याला कमीत कमी मूळ वेतन 18000 हजार रूपये व त्यावर इतर भत्ते मिळतील परंतू त्याच कामावर एखादा कंत्राटी कामगार नेमला तर त्याला 4628 रूपयांवर काम करावे लागेल अशा ती भयावह तफावर या कोडमूळे निर्माण होईल.  त्यातच सरकार अनुदाने बंद करत आसताना कायम काम मिळणार नाही हे देखील स्पष्ट झाले आहे.  पंधराव्या राष्ट्रीय श्रम 1957 संमेलानातील शिफारशीनुसार कमीत कमी वेतन  हे मजूरी, आहार, कपडे, घर, रहानीमान इत्यादी बाबींवर आधारीत असावे अशी आहे परंतू त्याची वाट लावण्याचा हा प्रयत्न आहे.   श्रमजिवींनी जगण्याच्या बाबीमध्ये मूलांचे शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, म्हातारपणासाठीची गुंतवणूक इत्यादी बाबींचा विचार सरकार या कायद्याने करणार नाही हे तर स्पष्टच होते आहे.  या कोडच्या अंतर्गत किमान वेतनामध्ये असणारे कुशल, अर्धकुशल, अकुशल हे वर्ग बंद केले जातील ज्यामुळे सरसकट अकुशल वेतन देवू कामगारांची बोळवण मालक वर्ग करू शकेल. 

 ज्यामूळे वर्षानुवर्ष काम केलेल्या कामागरांना देखील प्रतिदिनी 178 रूपयांवर गप्प बसावे लागेल व यावर कोठेही दाद मागता येणार नाही.  आठ तासापेक्षा जास्त काम तसेच आठवड्यातून 48 तासांपेक्षा जास्त काम करणार्या कामगारांना ओव्हर टाईम प्रमाणे जादा पैसे द्यावे लागायचे ते आता या लेबर कोडमूळे बंद होईल व जास्तीचे केले काम “पूरक काम व अनिरन्तर काम” या तूपकट शब्दांनी गुंडाळून ठेवले जाईल.  बोनस कायदा 1965 अंतर्गत कामारांना वेतनाच्या साडे आठ टक्क्यांच्या पूढे बोनस देणे बंधनकारक होते ते या कायद्याने बंद हाईल.  कामाचा तेरावा महिना या हिशोबाने एक महिन्याचे वेतन देणे हे बोन कायद्यांर्गत गृहित धरले जायचे.   म्हणजेच कामाचा 13 वा महिना देखील या कोडने उडवून टाकला आहे.  या कोड अंतर्गत कंपनीची बॅलन्स शिट हि कंपनीच्या परवानगी शिवाय सरकारी अधिकार्यांना बघता येणार नाही.  तर्क असा केला जात आहे की,  कंपनी वर विश्वास ठेवायला हवा. म्हणजे कंपनी म्हणत असेल की,  कंपनी घाट्यात आहे तर घाट्यात यावर बॅलन्स शिट न पाहता विश्वास ठेवावा लागेल.   म्हणजेच वृत्तपत्र कंपनीत काम करणार्या कामगारांनी सांगीतले जाईल की सध्या कंपनी घाट्यात आहे तर सर्व कामगारांसह, पत्रकारांनी देखील त्यावर विश्वास ठेवायचा व कमी पगारात गप्प बसायचे हे सर्व हास्यास्पद व जाचक आहे.  कामगार आयुक्त, कामगार अधिकारी इत्यादी सरकारी अधिकारी यांना अचानक जावून निरीक्षण करण्याच्या प्रथा बंद केली जाणार आहे.  या कोड अतर्गत सरकारी इन्सपेक्टर च्या जागेवर फॅसीलेटर नेमले जातील म्हणजे सरकारी फॅसीलीटी पूरवणारा असा बादल केला जातणार आहे.   कंपन्यांची ऑनलाईलन निरीक्षण  केले जाईल व कंपनी, मालक यांना आम्ही सर्व कामागर कायदे पाळतो असे स्वतःच स्वतःला आॅनलाईन सर्टीफीकेट घेता येईल.  हा जणू कामगारांची थट्टा करण्याचा प्रकार आहे.  1976 अंतर्गत समान कामास समान वेतनाअंतर्गत लिंगभेदाला प्रावधान न देण्याच्या उद्देशाने केलेला कायदा या कोडने संपून जावून महिलांना कमी वेतनावर राबवून घेण्याची परवानगी मिळणार आहे.  जसेकी, एखाद्या विद्यापीठात सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करीत असेल तर तिला प्रतिदिन 178 रूपयांपेक्षाही कमी वेतनावर ही राबवून घेता येईल.  या सर्व बाबी देशाचे पंतप्रधान मोंदींची विचार धारा आरएसएस व राजकीय विंग भाजपाला अपेक्षीत असणारे आहे.  कष्टकरी वर्गाला मोडणे व महिलांना राबवून घेणे हेच भाजपा आरएसएसचे धोरण आहे.

लेबर कोड व त्याचे होणारे कष्टकरी  वर्गावर परिणाम खाली पाहू

1. The Industiryal Relation Code 2020 औद्योगिक संबंधी संहिता 

 या कोड अंतर्गत औद्योगिक विवाद 1947, टे्रड युनियन अधिनियम 1926 आणि औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 यांना काढून टाकून या सर्वांच्या जागेवर औद्योगिक श्रम संहिता घेवून आले आहेत.  जून्या वेगवेगळ्या कायद्यात विश्लेषणपूर्वक बाबी मांडलेल्या होत्या त्यांची वाट लावून टाकणे मूख्य उद्देश आहे.  मोदी साहेबांचे या संहिते बाबत म्हणणे आहे की, जूना कायदा औद्योगिक विवाद कायद्यात असणारा विवाद हा शब्द योग्य शब्द नाही कारण काय तर, कामगार व भांडवलदार यांच्या कोणताही विवाद नाहीच.  त्यांच्यामध्ये दोस्तीचे संबंध आहेत.   भांडवलदार हे कामगारांचे प्रश्न हे आपले प्रश्न मानतात.  मोदींचा भांडवलदारी भावणांचा खूप अभ्यास झालेला दिसतोय.  भांडवलदारांच्या भल्यासाठी कामगार वर्गाचे लढून मिळवलेले कायदे मोडणे असा हा उद्योग आहे.

या नव्या संहितेमूळे आता ज्या कारखान्यात 300 कामगार आहेत तो ताळेबंदी करताना, बंद करताना सरकारच्या कोणत्याही परवानगीचे गरज भासणार नाही, पूर्वी हिच संख्या 100 होती ती मोदींनी 300 केली होती,  मॅनेजमेंटला 60 दिवस आधी संपाची नोटीस दिल्या शिवाय संप करता येणार नाही पूर्वी 40 दिवस आधी हि नोटीस द्यावी लागायची.  एकखाद्या विवादावर औद्योगिक न्यायालयात केस चालू असेल अषा काळात कामगार त्या विवादावर संप करू शकणार नाहीत.  म्हणजेच संघटना मोडून वाद कोर्टात दाखल करून भिजत घोंगडे ठेवून द्यायचे व त्या प्रश्नांची तिव्रता कमी करायची असा हा सर्व डाव आहे.  संप नोटीस देण्याचा  जो मोठा कालावधी आहे या काळात कामगांना काढून टाकून त्या जागेवर नवी भरती करता येणे षक्य व्हावे या साठी हि भांडवली, कारखानदार यांच्या बाजूने काळजी घेतली आहे.

या संहिते अंतर्गत कामगारांना काही काळ कामावर ठेवण्यासाठी ठेकेदाराला नियुक्त करू शकतो, याला फिक्स्ड टर्म एम्पाॅयमेन्ट असे गोंडस नाव दिले आहे.  परंतू यामूळे तरूण बेरोजगारांकडून कमी पैशात कामे करवून घेणे सोपे होईल व वयस्कर मंडळींना लाथ घालणे सोपे होईल.  कंत्राटी, ठेकेदारी पध्दतील मोदीं सराकारणे कायदेशीर मान्यता दिली आहे जी कामगार, श्रमिकांच्या विरोधात आहे.

2. The Code On Social Security 2020 सामाजीक सुरक्षा संहिता—

 हा  कायदा जरी सामाजिक सुरक्षे बाबात बोलत असल्याचे त्याच्या नावावरून वाटत असले तरी देखील हि फसवणूक आहे.  देशात आधिच सामाजिक सूरक्षे अंतर्गत करोडो कामगार किमान पेंन्शची मागणी करीत आहेत, ईएसआय, पीएफ ची मागणी करीत आहेत परंतू या आधिचे व सध्याचे मोदी सरकारही संपूर्ण कष्टकरी वर्गाला सामाजिक सूरक्षा देवू षकलेले नाही.  देशातील कित्येक कामगार आजही या बाबीपासून वंचीत आहेत.  मग आता या कोड मध्ये नवे काय आहे.  हा कोड मध्ये राष्ट्रीय सामाजीक सुरक्षा परिषद, केंद्रीय बोर्ड आणि राज्य बोर्डाची बोलतो ज्या मध्ये कामगार संघटनांना कोणतेही स्थान दिले गेले नाही.  ज्यामूळे कामगारांना न्याय मिळवून देणार्या संस्था मोडून काढता येतील असे हे धोरण आहे.  लढाउ केंद्र मोडण्याचा उद्योग या कोड अंतर्गत करात येणार आहे.  हा कोड जरी सामाजिक सुरक्षेवर बोल असल्याचे भासवण्याचा मोदी सरकार प्रयत्न करीत असले तरी स्त्रीयांना प्रसूती च्या आगोदर व नंतर काम करण्यास आडवले गेले आहे,  यात असे म्हणल गेले आहे की, आपल्या प्रसुती च्या ठिक आधि 12 महिन्यांच्या काळात 80 दिवस कोणत्याही प्रतिष्ठानमध्ये काम केले असेल, त्याच मातृत्व लाभ घेण्याच्या हक्कदार असतील अशा विचीत्र शर्ती व आटी लावून सामाजिक सूरक्षा दिल्या जाणार आहेत.  हे  अतिशय निंदणीय बाब या कोड मूळे घडणार आहे.

या संहिते अतर्गत सामाजिक सुरक्षेसाठी फंडासाठी कोणतीही ठोस भूमिका यामध्ये दिसत नाही.  यासाठी पैसे कोठून येतील हे देखील सांगितले नाही.  म्हणजे हा कायदा करताना जो गाजावाजा केला जात आहे व मोदी सरकार कामगारांच्या भल्यासाठी हे सर्व करीत असल्याचा आव आनीत असले तरी देखील या संहितेला सर्व बाबत आधांतरी ठेवणे जूण्या कामगार कायद्यांची वाट लावण्यासाठी हे सर्व धोरण आहे.

3- The Occupational Safty, Helath and Warking Conditoins Code 2020  व्यवसाय सुरक्षा,  आरोग्य आणि श्रम संहिता कोड 2020 –

 या कोड 10 पेक्षा जास्त कामगार असणार्या कारखाने उद्योग यांना लागू राहिल.  यामूळे कित्येक कोटी कामगार या कोड अंतर्गत बाहेर फेकले जातील.  कित्येक छोटे उद्योग जेथे मालक कामगारांना कामावर ठेवतो तेथे कोणता कामगार कायदा लागू होणार नाही किंवा कोणतीही तक्रार कोठेही करता येणार नाही.  या कोडअंतर्गत मालकांना श्रमचोरीचा पूर्ण आधिकार दिला जाईल.  1948 च्या कायद्याने सुरक्षा समिती गठीत केली जायची ती सरकारच्या विवेकावर सोडून दिली आहे.  म्हणजे कोडमध्ये नाव आरोग्याचे, सुरक्षेचे जरी असले तरी कामगारांच्या सुरक्षेची व आरोग्याची व्यवस्था हि विवेकावर सोडली आहे.  हे भवावय व वाईट  चित्र आहे.  या आगोदरच्या कायद्याने कामगार किती रासायनिक व विषारी वातारवणात काम करेल याचे स्पष्ट निर्देश दिले गेले होते परंतू आता ते ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोडून दिली आहे.  या कोड अंतर्गत ठेकेदार, मालकांनी कामाचे तास, वेतन व इतर सुविधा जरी पुरवल्या नाहीत तरी या या मालकांचे ठेकेदारांची लायसन्स सस्पेन्ड केले जाता येणार नाही उलट त्यांना कार्य विशिष्ट लायसेंस दिले जातील.  म्हणजेच स्पष्ट पणे कामगारांची पिळवणूक करू देणे व मालक वर्गाला श्रमाची लूबाडणूक करू देण्याची सूट दिली आहे.   भांडवली व्यवस्थेने निचपणाची परिसीमा गाठण्याचे हे षडयंत्र आहे.

मोदी जागतिक कामगार दिनाच्या निर्लज  पध्दतीने भारतीय कामागरांना शुभेच्छा देतील . परंतू एखादा बदमाश ज्या प्रमाणे गोड बोलून काटा काढतो तसा मोदी सरकार कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमिवर कामगार, श्रमिक वर्गाला नेस्तनाभूत करण्यासाठी कामाला लागले आहेत.  या विरोधातील लढाई हि जागतीक कामगार नेता कॉम्रेड कार्ल माक्र्स यांनी सांगितलेल्या वर्गीय पध्दतीने लढावी लागेल.  तरची या श्रमिकांच्या विरोधी काम करणार्या मोदी, आरएसएस, भाजपा विचार धारेंना वटणीवर आणता येणे शक्य आहे.

लेखक – प्रविण मस्तुद- 9960312963 लेखक श्रमिक चळवळीशी संबधीत व Ph.D  संशोधक विद्यार्थी आहेत.