Headlines

स्वच्छता उपकर रद्द न केल्यास इंद्रभवनला ५० हजार श्रमिकांना घेऊन घेराव घालणार -कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर)



माकपकडून स्वच्छता उपकर विरुद्ध धरणे आंदोलन

सोलापूर/शाम आडम :- स्वच्छ सोलापूर, सुंदर सोलापूर अशा घोषणा शहरातल्या अनेक रस्त्यालगत असणाऱ्या भिंतीवर लिहिलेले दिसून येतात. आपले सोलापूर शहर स्वच्छ आणि सुंदर असलेच पाहिजे याबाबत प्रत्येक नागरिकांनी जबाबदारीने वागलेच पाहिजे. परंतु गेल्या ५ वर्षापासून सोलापूर स्मार्ट सिटी या गोंडस नावाखाली शहरातील अनेक रस्त्यांचे खोदकाम केले. अद्यापही त्या रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण झालेली नाही यामुळे धुळीचे प्रदूषण वाढलेले आहे. याबाबत पालिका प्रशासन दक्ष नाही. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. शहरात अत्यावश्यक नागरी सेवा सुविधा सुरळीत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था आणि यंत्रणा पालिका प्रशासनाकडे नाही. तसेच गेल्या ८ महिन्यापासून कोविड-१९ कोरोना विषाणूचे भूत सोलापूरकरांच्या मानगुटीवर असताना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता स्वच्छता उपकर लादले. वास्तविक पाहता स्वच्छता उपकर लागू करण्याआधी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणीची यंत्रणा पूर्णतः अद्यावत स्वरूपात तयार आहे कि नाही याची माहिती नागरिकांना देण्यात आलेली नाही. स्वच्छता उपकर म्हणजे काय अद्यापही गोरगरीब कष्टकऱ्यांना माहित नाही. म्हणून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करण्याच्या हेतूने लादलेले स्वच्छता उपकर रद्द न केल्यास कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आटोक्यात येताच ५० हजार श्रमिकांना घेऊन इंद्रभवनला घेराव घालणार असा इशारा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी सोलापूर महानगरपालिका येथे आंदोलकांना संबोधित करताना दिला.
शनिवार दि. १९ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता सोलापूर महानगरपालिका इंद्रभवन येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ. आडम मास्तर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली जिल्हा सचिव कॉ. एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर महानगर पालिकेमार्फत लागू करण्यात आलेले स्वच्छता उपकर तातडीने रद्द करावे. हि प्रमुख मागणी घेऊन धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मा. महापौर श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, पक्षनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे व अन्य पदाधिकारी यांना निवेदने देण्याकरिता शिष्टमंडळ गेले असता सर्व पदाधिकारी विलीगीकरण असल्यामुळे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सदर बझार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. बजरंग साळुंके यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी माकपाचे माजी नगरसेवक व प्रमुख नेते यांनी महापालिका उपकर रद्द करा, लॉकडाऊन काळातील वीजबिल माफ करा, असंघटीत कामगार व श्रमिकांना १० हजार रुपये अनुदान तातडीने अदा करा, बेरोजगारांना रोजगार द्या, कोरोनावर प्रभावी उपाययोजना व आरोग्य सुविधा द्या, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करा अशा घोषणांचे डिजिटल जॅाकेट परिदान करून पालिका प्रशासनाचे व आंदोलकांचे लक्ष वेधले.
यावेळी आडम पुढे म्हणाले कि, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० (अ) तसेच, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ३१२ (अ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, शासनाने घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी विहित करून आकारलेले शुल्क हे सर्वसामान्य जनता, हॉकर्स, किरकोळ व्यापारी व विक्रेते, झोपडपट्टीधारक व मध्यमवर्ग, वस्त्या यांच्यासह बहुसंख्य समाज घटकांवर अन्यायकारक आहे.यापूर्वीच युजर्स चार्जेसच्या नावावर अनेक ठिकाणी ड्रेनेजची सुविधा नसलेल्या वसाहतीतही वसूल केले जात आहे. सार्वजनिक नळपट्टी, सफाईपट्टी आकारले जाते. परंतु वास्तविक स्वरूपात अनेक वसाहतीत त्या सुविधांच उपलब्ध करून दिले जात नाहीत.
सद्यस्थितीत नोटाबंदीनंतर, सतत झालेली कामगार कपात व आता सुरु असलेले अनलॉक मध्येही बेरोजगारी वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य, गरीब, कष्टकरी, झोपडपट्टीवासीय जनतेला दिलासा देण्याएवजी घरे व आस्थापनांच्या मधून कचरा संकलन करण्यासाठी दर / उपयोगकर्ता शुल्क हे एक प्रकारची पिळवणूकच असून त्यामुळे सर्वसामान्यांवर अधिकचा बोजा पडणार आहे.
तरी राज्यातील महानगरपालिका / नगर परिषदा / नगर पंचायतीमध्ये घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.स्वगअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/नवि-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे दि. ११ जुलै २०१९ चे परिपत्रक मागे घ्यावे व महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या तिजोरीतून हा खर्च उचलावा अशी मागणी करीत आहोत.
जर गरीब कष्टकरी, झोपडपट्टीवासीय व मध्यमवर्गीयांना अशा मोफत सुविधा देण्यास अडचणी असतील तर उद्योजक, भांडवलदार यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती रद्द करून शासनाने हा भार उचलावा. अशी मागणी यानिमित्ताने आम्ही करत असून तसे न केल्यास याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी योग्य त्या सनदशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीस शासनच जबाबदार असेल.
यावेळी नसीमा शेख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, नलिनीताई कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, युसुफ शेख (मेजर), म.हनीफ सताखेड, सुनंदा बल्ला, शेवंता देशमुख, रंगप्पा मरेड्डी, सलीम मुल्ला, सलीम पटेल, माशाप्पा विटे, मुरलीधर सुंचू, अनिल वासम, अशोक बल्ला, दाउद शेख, नरेश दुगाणे, लिंगव्वा सोलापुरे, शकुंतला पाणीभाते, फातिमा बेग, विल्यम ससाणे, बापू साबळे, अकिल शेख, बापू कोकणे, जावेद सगरी, प्रशांत म्याकल, सिद्धाराम उमराणी, विक्रम कलबुर्गी, वासिम मुल्ला, हसन शेख, रफिक काझी, दीपक निकंबे, अप्पाशा चांगले, विजय हरसुरे, बाळकृष्ण मल्याल, श्रीनिवास गड्डम, मोहन कोक्कुल, गीता वासम, बालाजी गुंडे, मल्लेशम कारमपुरी, शाम आडम, दिनेश बडगु, मल्लिकार्जुन बेलीयार, अंबादास बिंगी, रवींद्र गेंटयाल, बजरंग गायकवाड, इब्राहीम मुल्ला, युसुफ शेख,किशोर गुंडला, प्रभाकर गेंटयाल, पुष्पा पाटील, भारत पाथरूट, गंगाराम निंबाळकर, प्रशांत चौगुले, वीरेंद्र पद्मा आदींसह शेकडो कार्यकर्ते या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवले.

Leave a Reply