सरकार देश विकू पहातय सावधान ! – कॉ.नरसय्या आडम मास्तर
सोलपूर/शाम आडम -जे गद्दार भांडवलदार,उद्योजक या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि देशाला बुडवून फरार झाले अशा दिवाळखोरांना देशात आणून शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्यासारख्या भांडवलदारांचे साडेसात लाख कोटी कर्जमाफी करून आरती देऊन ओवळत आहेत. मात्र गोरगरिबांचे फक्त लॉकडाऊन च्या काळातील वीज बिल माफ करण्यास सरकार तयार नाही. लोकांना खोट्या स्वप्नांची खोटी दुनिया दाखवून सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरणाचा सपाटा चालवून देश विकायला निघाले सावधान ! अशी टीका ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर धरणे आंदोलनात जनसमुदायला संबोधित करताना केले.
बुधवार दिनांक 23 सप्टेंबर रोजी जुनी मिल कंपाऊंड येथे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स च्या वतीने लॉकडाऊन च्या काळातील सरसकट वीजमिल माफ करावे ही मागणी घेऊन ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तर महासचिव अँड एम एच शेख यांच्या नेतृत्वाखाली वीज बिल माफ करा. अशा घोषणांचे डोक्यावर प्रतिकात्मक विजेचा गोळा असणारे मुकुट घालून सरकारचे लक्षवेधी धरणे आंदोलन केले.
आडम बोलताना पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे विधेयक मांडले यात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळेल याबाबत एक चकार शब्द विधेयकात नाही.अत्यावश्यक सेवेतून शेतमाल वगळले असून एफ.सी.एस.चे खरे मालक अंबानी,अदानी, गोयल, गोयंका होतील, अन्नधान्याची बेबंद साठेबाजी होईल.लोक रास्त धान्यासाठी तडफडून मरतील याचा पूर्ण अंदाज केंद्र सरकारला आहे.हा धोका परतून लावण्यासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करावे असे आवाहन आडम यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनी कार्यकारी अभियंता यांना खालील निवेदन देण्यात आले.या शिष्टमंडळात कॉ.नरसय्या आडम मास्तर, अँड.एम.एच.शेख, नलिनी कलबुर्गी, नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, शकुंतला पानिभाते,सनी शेट्टी, बापू साबळे, आरिफ मणियार आदी उपस्थित होते.
कोविड-१९महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल झालेले आहेत.त्यांचा संपूर्ण रोजगार बुडाला आहे. त्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रराज्य विद्युत वितरण कंपनीने आकारलेली वीजबिले अवास्तव व अवाजवी आहेत. ती माफव्हावीत यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमाने आपणाकडे विनंती करीत आहोत कि, महाराष्ट्रातील कोट्याधीश असलेल्यायंत्रमाग धारकांना गेल्या १८ वर्षापासून शासकीय तिजोरीतून दरवर्षी ८०० कोटी रुपये बिलापोटीअनुदान सरकारकडून दिले जात आहे. वास्तविक पाहता यंत्रमाग कारखानदारांना औद्योगिकवीज दर प्रती युनिट ६.५३ पैसे असताना ३.७७ पैसे सबसिडी दिली जाते. त्याचप्रमाणे २०केव्ही वर असेल तर त्यांना प्रती युनिटला ७.४१ पैसे असताना ४.१ पैसे आकारणी केलीजाते. प्रत्येक युनिटला ३.४१ पैसे अनुदान आहे. अशा पद्धतीने मुठभर यंत्रमागधारकांना गेल्या १८ वर्षापासून अंदाजे १५००० कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य सरकारशासनाच्या तिजोरीतून देत आहेत. परंतु श्रमिकांना एका नया पैशाची सुद्धा सवलत दिलीजात नाही. यामुळे श्रमिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष आक्रोशाच्या रूपानेउफाळून येऊ शकतो. कोविड-१९ कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भावरोखण्यासाठी लॉकडाऊन केले. जवळपास ४ ते ५ महिने लॉकडाऊन व अनलॉकच्या कालावधीतपूर्णपणे काम बंद होते. अद्यापही श्रमिकांना अन्न, आरोग्य आणि रोजगारासाठी संघर्षकरावे लागत आहे. दरम्यानच्या कालावधीत उपासमार, प्रसंगी अर्धपोटी जीवन जगण्याचीवेळ श्रमिकांवर आली आहे. या कालावधीत घर चालविण्यासाठी उसने, उधारी, कर्ज घेऊनश्रमिक कर्जबाजारी झालेले आहेत. याच्या परतफेडी साठी खाजगी सावकार, खाजगी वित्तीयसंस्था यांचा सतत तगादा आणि दुसऱ्या बाजूला कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करण्याची चिंताभेडसावत असल्यामुळे श्रमिकांना आत्महत्येचा पर्याय निवडावा लागत आहे. हि अत्यंतचिंताजनक बाब आहे. तसेच महाराष्ट्रातील १० तरुण रिक्षा चालकांनी आत्महत्याकेल्याचा धाकादायक प्रकार घडला आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखेने देशात चालूआर्थिक वर्षात जवळपास ३३ हजार श्रमिकांनी आत्महत्या केल्याचे अहवाल प्रकाशित केलेआहे. हि अत्यंत गंभीर आणि भयावह बाब आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या अनेकवर्षापासून कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या करण्यात भारतात अव्वल क्रमांकावर आहे. गेलेअनेक वर्षे शेतकरी ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, अवर्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळेप्रचंड अडचणीत सापडले. त्यांना सरकारने प्रत्येकी शेतकऱ्याला २ लाख रुपये कर्जमाफीदेण्याची अमलबजावणी केली आहे. ज्या प्रमाणे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीदिली गेली. त्या प्रमाणे श्रमिकांना या महामारीच्या काळात सवलत देण्यात यावे. महाराष्ट्रात जवळपास २२ लाख बांधकामकामगार असून त्यातील अंदाजे १३ लाख बांधकाम कामगार महाराष्ट्र बांधकाम कामगारकल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत आहेत. या नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी १ टक्का सेसबांधकाम व्यावसायिकांकडून उपकर म्हणून घेतला जातो. सेस च्या रूपाने कल्याणकारीमहामंडळाकडे साधारणतः १३ हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. तरीही त्या बांधकामकामगारांपैकी कांहीना नाममात्र २००० हजार रुपये अनुदान देण्यात आले व नंतरच्याटप्प्यात ३००० रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच असंघटीत क्षेत्रातील विडीकामगार, यंत्रमाग कामगार, रेडीमेड व शिलाई कामगार, फेरीवाले, भाजीपाला विक्रेते,रिक्षा चालक, घरेलू कामगार, असंघटीत कामगार यांची संख्या २ कोटी आहे. याश्रमिकांना लाभ देणे अत्यंत निकडीचे आहे. महाराष्ट्रातील श्रमिकांचे २४ मार्च ते ३१ जुलै२०२० च्या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिल माफ करणे, महाराष्ट्रातील असंघटीतकामगारांना लॉकडाऊन कालावधीतील रु.१० हजार रोख शासकीय अनुदान मिळणे आदि आग्रही मागण्यांचीगांभीर्याने दखल घेऊन श्रमिकांना तातडीने योग्य न्याय द्यावे.
यावेळी नसीमा शेख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, नलिनीताई कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, युसुफ शेख (मेजर), म.हनीफ सताखेड, सुनंदा बल्ला, शेवंता देशमुख, रंगप्पा मरेड्डी, सलीम मुल्ला, सलीम पटेल, माशाप्पा विटे, मुरलीधर सुंचू, अनिल वासम, अशोक बल्ला, दाउद शेख, नरेश दुगाणे, लिंगव्वा सोलापुरे, शकुंतला पाणीभाते, फातिमा बेग, विल्यम ससाणे, बापू साबळे, अकिल शेख, बापू कोकणे, जावेद सगरी, प्रशांत म्याकल, सिद्धाराम उमराणी, विक्रम कलबुर्गी, वासिम मुल्ला, हसन शेख, रफिक काझी, दीपक निकंबे, अप्पाशा चांगले, विजय हरसुरे, बाळकृष्ण मल्याल, श्रीनिवास गड्डम, मोहन कोक्कुल, वीरेंद्र पद्मा बालाजी गुंडे, मल्लेशम कारमपुरी, शाम आडम, दिनेश बडगु, मल्लिकार्जुन बेलीयार, अंबादास बिंगी, रवींद्र गेंटयाल, बजरंग गायकवाड, इब्राहीम मुल्ला, युसुफ शेख,किशोर गुंडला, प्रभाकर गेंटयाल, पुष्पा पाटील, भारत पाथरूट, गंगाराम निंबाळकर, प्रशांत चौगुले, आदींसह शेकडो कार्यकर्ते या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवले.
