‘राज्यात मानवी हक्क न्यायालयाची स्थापना करा’


 प्रतींनिधी -महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी  सक्रीय विशेष मानवी हक्क संरक्षण  न्यायालय असावे अशी मागणी मानवी हक्क विश्लेषक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केली आहे.

३० मे २००१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मानवी हक्क संरक्षण विषय हाताळणारे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली होती. तसेच त्यानंतर ३० मे २००९ रोजी मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुका कराव्यात याबाबतही अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु त्यावर काही अंमलबजावणी झाली नाही.

दरम्यान सहयोग ट्रस्टच्या ह्युमन राईटस एन्ड ला डिफेंडर्स या चळवळीतर्फे नागपूर, अकोला, पुणे, कोल्हापूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये तेथील जिल्हा न्यायाधीशांनी मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय स्थापन करावे अशा लेखी मागण्या करण्यात आल्या होत्या पण या संदर्भातही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.

 

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम ३० नुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करणे, तसेच कलम ३१ अन्वये विशेष सरकारी वकीलाची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच कलम ४१ नुसार मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची कामकाज प्रक्रिया स्पष्ट करणारे नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. परंतु अनेकदा लक्षात आणून देऊनही आजपर्यंत आलेली सर्वच राज्यसरकार याबाबत उदासीनता दाखविताना आढळतात असा अनुभव अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला.

केवळ न्यायालये स्थापन करून प्रश्न सुटणार नाहीत आणि प्रक्रीयावादीपणे कोणत्याही न्यायाधीशांना किंवा सरकारी वकिलांना विशेष न्यायाधीश किंवा सरकारी वकील म्हणून नेमणे पुरेसे ठरणार नाही. मानवी हक्क संरक्षण कायद्यातील कलम ४१ नुसार राज्य सरकारने विशेष मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयासाठी प्रक्रिया नियम ठरविणे गरजेचे आहे. पोलीस विभागाने मानवी हक्क उल्लंघनांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे. त्यासंदर्भात नोंदणी ठेवाव्यात त्यासंदर्भात ह्युमन राईटस सेल असावेत या सूचनांचे पालन झालेले नाही, अशी माहिती अ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी दिली.

     मानवी हक्क संरक्षण न्यायलय नियमाचे प्रारूप असीम सरोदे, त्यांच्यासोबत कार्यरत विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांनी तयार केले असून त्याची प्रत विधि-न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन यांना पाठविली आहे. नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून  मानवी हक्क न्यायालय सक्रीय करण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

     महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी  सक्रीय विशेष मानवी हक्क संरक्षण  न्यायालय व्हावे या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ‘असीम सरोदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर’ ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सचिव विधि आणि न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन, पोलिस महासंचालक तसेच महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण यांनी न्यायालयात हजर राहून त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम ३० नुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करावे, कलम ३१ अन्वये विशेष सरकारी वकीलांच्या नियुक्त्या कराव्या, कलम ४१ नुसार मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची कामकाज प्रक्रिया स्पष्ट करणारे नियम राज्य शासनाने तयार करावे, राज्यात वेगळा मानवी हक्क सरकारी वकील विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन राईट्स पब्लिक प्रोसिक्युटर) स्थापन करावा, मानवी हक्क न्यायालयात चालतील अश्या प्रकरणांची वर्गवारी जाहिर करावी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 2 (wa) नुसार अन्यायग्रस्त (व्हीक्टिम) च्या व्याखेची स्पष्टता करावी, मानवी हक्क उल्लंघनाचे खटले विशिष्ट कालमर्यादेत विनाविलंब चालविण्याचे आदेश द्यावे, महाराष्ट्राच्या पोलिस मुख्यालयात असलेल्या ह्यूमन राईट्स सेलनी १९९९ ते आजपर्यंत काय काम केले याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र  मागवावे, विधि आणि न्याय मंत्रालय, पोलिस महासंचालक तसेच विधि सेवा प्राधिकरण यांनी ह्यूमन राईट्स डॉक्यूमेंटेशन सेल स्थापन करावा, शासनाने मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयासंदर्भात प्रबोधन कार्यक्रम घ्यावे, सरकारी वकिलांसाठी, न्यायाधीश, पोलिस आणि वकिलांसाठी राज्यभर मानवी हक्क प्रशिक्षण शिबिरे घ्यावी, प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ञांची समिती गठित करावी, मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयासाठी व त्यासंदर्भात प्रशिक्षणासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करावी, मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयाचे कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि परिणामकारक कामकाज होण्यासाठी सुचना देणारी समिती स्थापन करावी अशा अनेक मागण्या या जनहित याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

 

“मानवी हक्क न्यायालय स्थापन होणे आणि त्याचे काम प्रभावीपणे चालणारी यंत्रणा अस्तित्वात येणे ही बाब संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेला पुरोगामी चेहरा देणारी ठरेल.” असा विश्वास मानवीहक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी व्यक्त केला. त्याच बरोबर सोलापूर जिल्हयासाठी मानवी हक्क न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी मानवीहक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी केली.  

अन्यायाला बळी पडणाऱ्या व्यक्तीला (व्हिक्टीम)लोकांना न्याय मिळण्याच्या नवीन शक्यता यातून निर्माण होतील. मानवी हक्क संरक्षण विषयावरील आमच्या २० वर्षाच्या कामाचा अनुभव धोरणात्मक पातळीवर बदल घडवून आणण्यासाठी वापरून याकामी शासनासोबत एकत्रीतपणे काम करण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी असल्याचेही अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी नमूद केले. 

Leave a Reply