सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे.
…..तुमच्या आणि माझ्या सारख्या युवकांना उच्च शिक्षण घेऊन ही जेव्हा काम मिळत नाही, रोजगार उपलब्ध होत नाही.
…बर कोणतातरी छोट्या-मोठा व्यवसाय करायचा म्हणल तर त्यासाठी भांडवल लागते. आणि ते भांडवल उभारणीसाठी आपली तेवढी आर्थिक परिस्थिती नसते, एखाद्या बॅंकेकडे गेल तर बॅंक जुना खाते व्यवहार पाहुन तुमचे प्रकरण होऊ शकत नाही अस सांगते, कारण तुमच्या खात्यात हजारोंच्या वर कधी उलाढाल झालीच नाही. मग…. बेरोजगार…
वाढती बेरोजगारी ही देशासमोर एक गंभीर समस्या निर्माण करत आहे . त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र अधिक भयानक आहे. नीती आयोगाने नुकताच एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखडय़ात सरकारकडे अनेक प्रस्ताव देण्यात आले. देशातील शेती , आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्यात यावी .त्याचबरोबर देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा भाष्य करण्यात आले आहे.
…केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला आहे.या उलट पाचव्या ‘वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सव्‍‌र्हे’च्या निष्कर्षाप्रमाणे बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे.
मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ ७७ टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. तर ६७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांना महिन्याला १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते. निती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्रिवार्षकि कृती आराखडय़ात रोजगारी निर्मितीचे प्रमाण प्रचंड घटल्याचे स्पष्ट केले आहे.दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोक-या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या मुलांना जेव्हा नोकरी मिळत नाही तोच ख-या अर्थाने बेरोजगार समजला पाहिजे.भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि उत्तर भारतातील पहाडी राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे.
उद्योगधंदा काढण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरी सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्‍‌र्हेतून निघाला आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा या तीन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. सध्या कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात विस्तारत आहे, तर उत्पादन क्षेत्र हळूहळू जम बसवू पहात आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की मेक-इन-इंडिया सारखी महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्यानंतर सुद्धा उत्पादन क्षेत्रात प्रगती होत नाही. या योजनेचे पुढे काय झाले, कितपत प्रगती झाली याची आकडेवारी स्पष्ट नाही. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या चांगल्या योजना कागदावरच राहिल्या, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही.
उत्पादन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांची संख्या भारतात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात असते. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे. यामध्ये या सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात अभियांत्रिकी कॉलेजची संख्या अंदाजे ६५० ते ७०० पर्यंत आहे. सर्वच अभियांत्रिक शिक्षण संस्था दर्जेदार किंवा मान्यताप्राप्त नसतात. दर्जेदार आणि चांगल्या स्वायत्त शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या इंजिनीअर मुलांना चांगल्या नोकरीची उपलब्धता होऊ शकते. सॉफ्टवेअर सेक्टरमध्ये फक्त १८.४३ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात, तर ३.८४ टक्के टेक्निकल आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात. म्हणजेच या सव्‍‌र्हेप्रमाणे ७० टक्के इंजिनीअर हे थेट नोकरीत घेण्याच्या पात्रतेचे नसतात. तर लाखो अकुशल मुलांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागते.
“‘मेक-इन-इंडिया’
ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली.
‘स्किल इंडिया
सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फेल ठरली.
सत्तेवर आल्यानंतर मोदीजीनी युवा रोजगार मोठ्या प्रमाणात दर वर्षी उपलब्ध होतील, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, उद्योगास चालना देण्यात येईल असं आश्वासन दिले होते.परतु, ते पाच वर्षे झाले आश्र्वासन बनूनच राहिले.त्यामुळे युवकांमध्ये चिंतेचा विषय आहे.
विशाल नामदेव माने
(N.S.S LEADER, VOLUNTEER)
कर्मवीर भाऊराव पाटील, महाविद्यालय पंढरपूर.
