मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार

हडपसर – देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आली. प्रत्येक कमिशन ने वेळोवेळी  मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केले.सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून दलितेतर समाजापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे.

 महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.

पण मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.

 रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समिती च्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक,आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती. 

 मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. 

अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्र मुस्लिमांना शैक्षणिक,नोकरी आणि गृहनिर्माण- शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येचा प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी हडपसर येथील समाजसेवक अझरुद्दीन सय्यद यांनी केली आहे.