बार्शी/ प्रतिनिधी- महाविकास आघाडी सरकारने 7 मे रोजी मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करावा यासाठी सिविल राइट्स प्रोटेक्शन सेलच्या वतीने बार्शी चे तहसीलदार सुनील शेरखाने यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये असे निर्णय घेतले जातात ही गोष्ट लाजिरवाणी असून मागासवर्गीयांच्या विरोधात व राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. सन २०१७ सालापासून थांबविण्यात आलेली मागासवर्गीयांची पदोन्नती तात्काळ सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांची पदोन्नती भरली जाणारी 70 हजार पदे भरली जाणार आहेत त्याचा फायदा अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना आहे त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. सरकारने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा.
या मागण्यांचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना बार्शीचे तहसीलदार सुनील शेरखाने यांच्यामार्फत पाठवण्यात आले. यावेळी सिविल्स राइट्स प्रोटेक्शन सेलचे महाराष्ट्र राज्य सचिव सत्यजित जानराव , सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अंगद गायकवाड , बार्शी तालुका अध्यक्ष पंडित राजगुरू , नागनाथ सोनवणे उपाध्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्र व सल्लागार आत्माराम चव्हाण उपस्थित होते.
