Breaking NewsEducationPoliticssampadakiya

नागरिकांच्या सामूहिक न्यायबुद्धीमुळेच लोकशाही टिकेल – अ‍ॅड. असीम सरोदे

 



संवैधानिक दृष्टीकोन म्हणजे काय? लोकशाही मानणारे नागरिक असणे म्हणजे काय? असे अनेकजण मला विचारतात. आजूबाजूला घडणारे अनेक विषय आणि घडामोडी लोकशाहीच्या अंगाने नीट समजून घेऊन बोलण्यासाठी राजकारण आणि राजकीय संदर्भ माहिती असले पाहिजेत ही आवश्यकता असते. 


राजकारणाने आधुनिक मानवी आयुष्य प्रमाणाच्या बाहेर प्रभावित केले आहे. आपण आज राजकारणापासून अलिप्त राहू शकत नाही हे नक्की. अश्यावेळी ‘ राजकारणाबाबत’ बोलायचे नाही असे ठरविणाऱ्यांची मला कीव येते. राजकारणाबद्दल बोललो की आपण राजकीय होतो असे नसते. नागरिक म्हणून प्रगल्भ असलेल्या समाजात चूक असेल त्याला चूक आणि ज्याचे बरोबर असेल त्यालाच बरोबर असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. आणि असे करतांना एखाद्या राजकीय पक्षाची किंवा नेत्यांची भूमिका मान्य करणे त्या वेळेपुरते व तत्कालीन असले पाहिजे. जे नेहमीच चुकीचे राजकारण करतात त्यांच्याबद्दल नेहमीच आक्षेप घेणे व ते ‘ चुकीचे लोक ‘ किंवा लोकशाहीतील wrong number आहेत हे सांगण्याची नामुष्की सुद्धा स्विकारावी लागते.  



मूलभूत विषय समजून न घेणारे अनेकजण हे सुद्धा जाणत नाहीत की, एखाद्या राजकीय पक्षाची बाजू घेण्यापेक्षा ‘ कायदा ‘ व ‘ संविधान ‘ यांची बाजू घेण्यासाठी धारिष्ट्य पाहिजे, राजकारणाचा विचार न करता लोकशाहीची बाजू घेणारा खरा नागरिक असतो. फ्रेंच तत्वज्ञ ब्रतोल्त ब्रेख्त याचे याबाबतीतील मत अत्यंत काटेकोर आहे की “सर्वात भिकार निरक्षर कुणाला म्हणावे तर राजकीय निरक्षराला. तो ऐकत नाही, बोलत नाही,राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होत नाही. त्याला कळत नाही की जगण्याची किंमत डाळीचे भाव, मासळीचे दर, पीठा-मीठा ची किंमत, घरभाडं, जोड्यांची व गाड्यांची किंमत, औषधांच्या किंमती सारं काही राजकीय निर्णयांवरून ठरतं. आपल्या राजकीय अजाणतेपणाचा त्याला ( राजकारण आपला विषय नाही असे वाटणाऱ्याला) अभिमान सुद्धा वाटतो आणि छाती फुगवून तो सांगत राहतो की मी राजकारणाचा द्वेष करतो. त्या राजकीय बेक्कल माणसाला कळत नाही की त्याच्या राजकीय अज्ञानातून जन्माला येते वेश्या,बेवारस मुले, दरोडेखोर आणि सर्वात वाईट म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी, शोषणकारी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे तळवे चाटु नोकर.” या एकाच परिच्छेदातील हे विचार नक्की आपल्या नागरी अधिकारांबद्दल राजकीय जाणीव करून देतात. तटस्थ राजकीय विचार करू शकणारा, नागरिक म्हणून असलेल्या कर्तव्यांची जाणीव असलेला, घटनात्मक चौकटीत प्रत्येकाच्या वागणुकीचे विश्लेषण करण्याची क्षमता असलेला, लोकशाही मानणारा नागरिक संवैधानिक दृष्टीकोन असणारा असतो हे नक्की. भारतीय संविधान हेच मुळी राजकीय दिशादर्शक धोरण आहे त्यामुळे राजकारणाचा निर्लेप विचार करणारे नागरिक नसले तर संविधान निर्जीव होऊन जाईल. राजकीय पक्ष किंवा नेता यांची बाजू न घेता राजकारणाबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने करून बघावा. 



लोकशाही म्हणजे शक्तीहीन लोकांचे अस्तित्व स्वीकारणे, कमजोर असल्याचे दुःख जाणून घेऊन त्यानुसार अनेकांसाठी विकासाच्या संधी निर्माण होतील असे नियोजन करणे असा सुद्धा आहे. संख्येने कमी असणाऱ्यानाही मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क आहे. लोकशाहीचा संबंध सामाजिक न्यायाशी व न्यायिक व्यवस्थापनाचा संदर्भ थेट लोकशाही प्रक्रियांशी आहे. लोकशाहीच्या विचारांचे वास्तव जाणून घेणारे सामान्यांचे जग जागे होणे हे किती ताकदवान असू शकते याची जाणीव कट्टर राजकीय लोकांना असते आणि त्यामुळे सामान्य नागरिक लोकशाहीसाठीच्या दृष्टीने तयार होऊ नये, साक्षर होऊ नये अशी त्यांची इच्छा असते. 


मूळ भारतीय संविधानाच्या अस्तित्वात आज इतके मोठे बदल झाले की, कदाचित संविधान लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना कल्पनाही करता येणार नाही. पहिली घटनेतील दुरुस्ती १९५० साली करण्यात आली होती. तर, आतापर्यंत १०४ घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. घटनादुरुस्ती केली जाऊ शकते पण त्यासाठीची प्रक्रिया न पाळता घटनादुरुस्ती करणे हा आपल्याला अनेकांना देशाचा अपमान वाटत नाही हे गंभीर आहे. काही घटनेतील दुरुस्त्या सुधारणावादी व विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केल्या. तर काही सुधारणांमधून संविधानाचे मूलभूत स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न झाला. भारतीय संसदेने घटनादुरुस्ती बहुमताने पारित केल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने ती दुरुस्ती देशात लागू करण्यात येते. परंतु, त्या दुरुस्तीची संवैधानिकता तपासण्याचे अधिकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. विधिमंडळ व न्यायमंडळ या लोकशाहीतील दोन मुख्य आधारस्तंभात ‘अधिकार’कक्षेबाबत होणारा वाद नवा नाही. 


१९५१ साली शंकरीप्रसाद खटल्याचा न्यायनिवाडा करताना ‘संसदेला घटनेत बदल करण्याचे अधिकार’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितले. भारतीय घटना लागू होताच झालेला हा पहिला महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय होता. १९६५ साली सज्जनसिंग खटल्यात देखील हेचं तत्व ग्राह्य धरले. संविधानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘संसदीय नीतिमत्ता’ ही महत्वाची बाब आहे. शंकरी प्रसाद केसमधील न्यायनिर्णयानंतर त्या निर्णयाचा गैरवापर संसदेतर्फे होण्याची शक्यता असताना देखील तसे गैरवापर झाले नाहीत (अर्थात काही छोट्या घटनांचे अपवाद) हे त्यावेळच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य होते. १९६७ साली गोलकनाथ खटल्यात न्यायनिवाडा देताना तत्कालीन सरन्यायाधिश सुब्बाराव यांनी मूलभूत हक्क बदलता येणार नाही असे सांगितले. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३ नुसार ‘सुधारणा’ देखील कायदा असल्याचे स्पष्ट केले. 



केसवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य १९७३ या खटल्यात न्यायनिर्णय देताना ‘घटनेची मूलभूत चौकट’ ही संकल्पना चर्चेत आणली. जस्टीस एच आर खन्ना यांचा यानिर्णयातील सहभाग व त्यांचे मत महत्वाचे ठरले पण जस्टीस खन्ना यांच्या न्यायिक बुद्धिमत्तेची तितकी चर्चा झाली नाही. दुरुस्ती ही दस्तऐवजात करण्यात येऊ शकते पण मूळ दस्तऐवजच बदलणे म्हणजे सुधारणा असे म्हणता येणार नाही हे साधे तत्व म्हणजेच संविधान हा जर पाया असे आपण म्हणतो तर संविधानाच्या मूलभूत पायात, स्वरूपात म्हणजेच गाभ्यात बदल करता येणार नाही ही संकल्पना त्यांनी मांडली. अर्थात अशी स्पष्ट व काटेकोर, कायदेशीर भूमिका घेण्याची शिक्षा न्या. खन्ना यांना सरन्यायाधीश पदाचे दावेदार असतांनाही त्या पदापासून दूर ठेऊन मिळाली.  १९६७ साली मूलभूत हक्क कुणालाच बदलता येणार नाही अशी न्यायिक तंबी दिल्यांनतर न्यायाधिश व वकिलांनी संविधानाच्या तरतुदींचे अन्वयार्थ काढत ‘संसद’ ही संविधानाची निर्मिती असल्यामुळे संसदेला निरंकुश अधिकार नसल्याचे वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिर्णयातून प्रस्थापित केले. परंतु, न्यायवस्था निरंकुश झाली तर काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला. 



मूलभूत हक्कांना संसद पाहिजे तेवढे महत्व देणार नाही अशी नागरिकांच्या मनात भीती होती. बहुमताच्या जोरावर संसद काहीही घडवून आणू शकेल, ही भिती अगदीच चुकीची नव्हती. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी बहुमताच्या जोरावर देशात आणीबाणी लादली. १९७६ साली ए.डि.एम. जबलपूर खटल्यात ‘जीवन जगण्याचा हक्क व स्वातंत्र्य आणीबाणीच्या काळात काढून घेतले जाऊ शकतात, हे अचानक मान्य केले गेले. राज्यव्यवस्था जुलुमी होत असताना न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल, ही आशा फोल ठरली. या सर्वबाबींची फलनिष्पत्ती म्हणजे इंदिरा गांधी यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. त्यावेळी निरंकुश झालेल्या लोकशाही संस्थांना आंदोलनांनी व लोकरेट्याने संविधानिक नीत्तीमतेच्या मार्गावर आणले होते. पुढे काही काळानंतर पुन्हा सत्ता संपादन केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ४२ वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीने संसदेने तयार केलेल्या कायद्यामुळे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसत असेल तेव्हा न्यायिक पुनरावलोकनाबाबतचे उच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार काढून टाकण्यात आले,त्यानंतर ४४ व्या घटनादुरुस्तीने ही चुक सुधारण्यात आली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीचे पूर्ण समर्थन करणे संयुक्तिक नसले तरी त्यातील अनेक सुधारणावादी बाबी महत्वाच्या आहेत. संविधानाच्या प्रास्ताविकतेत ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडतांनाच ‘भारताची एकता’ एवढाच शब्द होता त्या जागी ‘भारताची एकता व एकात्मता’ अशी व्यापकता या सुधारणेने आणली. ‘लघु संविधान’ म्हणून ओळख असलेल्या या घटना दुरुस्तीने भारतीय समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम झाले आहेत. 



दरम्यान भारतीय न्यायव्यवस्थेवर वृत्तपत्रे व लोकशाहीवादी नागरिकांकडून प्रचंड ताशेरे ओढले जात असताना काही महत्वपूर्ण पुरोगामी निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सुरवात केली. १९७८ साली मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यानंतर विवेकी, न्याय्य व योग्य वाटत नसलेले निर्णय व कायदे फेटाळण्याची क्षमता न्यायालयांनी धारण केली. सरकारच्या व सरकारी यंत्रणांच्या कृतीत वाजवीपणा व मनमानीपणा नको, हा विचार नायायालयाने प्रस्थापित केला. 1980 च्या मिनर्व्हा मिल केसमध्ये संसदेने केलेली घटनात्मक दुरुस्ती रद्द ठरविताना संसदेपेक्षा घटना श्रेष्ठ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. यातून संसद व न्यायव्यस्था यापेक्षा ‘भारतीय घटना’ एक सक्रिय व जिवंत व्यक्ती म्हणून अवतीर्ण होऊन प्रस्थापित झाली. पुन्हा अमूर्त अशा संविधानाला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यामुळे संविधानाचे सुद्धा जीवंत व्यक्तिप्रमाणे चारित्र्य असू शकते हे मान्य करावे लागते. 



1994 च्या एस आर बोंमाई केसमध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता घटनेचा मूलभूत गाभा आहे’ असे सांगून धर्मनिरपेक्षता तत्वाचे पालन न करणाऱ्या राज्यात अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते असे सांगितले. 



दरम्यान उच्चतम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या हा न्यायालयाचा विशेषाधिकार असल्याचे सांगून संसदेचे हे अधिकार देखील काढून घेण्यात आले. ‘कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेऐवजी’ न्यायव्यवस्थेत ‘कायद्याची योग्य प्रक्रिया’ हे तत्व अंगिकारले गेले. कायद्याची ‘योग्य’ प्रक्रिया म्हणजे काय ? याबद्दल स्पष्टता नसल्याने न्यायधिशांना ‘न्यायतत्व’ व नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य वाटेल ती प्रक्रिया राबविण्याच्या अधिकारकक्षा तयार झाल्या. 



जनहित याचिका या न्यायाच्या संकल्पनेतुन  लोकांमध्ये न्यायव्यस्था व लोकशाही बद्दल प्रचंड विश्वास निर्माण करणारे काही उत्तुंग न्यायाधीश भारताने पाहिलेत तर जनहित याचिकांची अवहेलना व जनहित याचिका करणाऱ्यांना चुकीच्या दृष्टीने बघणे सुद्धा सुरू झालेले बघितले. ‘जनहित याचिका’ हा दाद मागण्याचा प्रकार न्यायाधीशांनीच अस्तित्वात आणला हे विशेष. काही संकल्पना ताकदवान असतात तेव्हा त्यांचा गैरवापर करणारे धूर्त लोक सुद्धा निपजतात पण याचा अर्थ ती संकल्पना वाईट नसते तर त्यांचा वापर करणारी प्रवृत्ती चुकीची असते. धर्माचा चुकीचा वापर करणारा वाईट असतो पण म्हणून धर्म वाईट असे आपण म्हणत नाही. तसेच जनहित याचिका हा न्यायिक विचार म्हणून शुद्धच आहे ते वापरणारे काही लोक वाईट प्रवृत्तीचे असू शकतात हे समजून न घेता जनहित याचिका हा प्रकार बदनाम करण्यातून न्यायव्यवस्था पुन्हा मागासलेल्या स्तरावर जाऊ शकते हे सगळ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. न्यायालयांनी सक्रियतेची भूमिका घेणे कायद्याचे आधुनिक विचार पुढे आणून न्यायव्यवस्था पुरोगामी करणे ठरू शकते. संविधानिक उद्देश साध्य करणे व व्यापक जनहित बघणे हा संविधानाचा मूलभूत स्वभाव असून तो अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर आहे त्याचप्रमाणे कायद्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. 



न्यायव्यवस्था आणि इतर सगळ्या लोकशाहीतील यंत्रणा लोकांसाठी काम करणाऱ्या व्यवस्था आहेत आणि त्यामुळे तालुका पातळीवरील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांची मालकी आहे असा लोककेंद्री संविधानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. 



समाजात अवतीभवती घडणाऱ्या घडामोडी, राजकीय लोकांची वक्तव्ये, राजकारण या बाबी सामान्य माणूस म्हणून समजून घेणे यासाठी आवश्यक असते कारण कायद्याच्या व न्याय-अन्यायाच्या अनेक प्रश्नांचा उगम आजकाल राजकारणातून होतो. कर्तव्यांची जाण असणारा समाज व लोकशाहीच्या यंत्रणा प्रस्थापित होण्यासाठी खूप मोठा कालखंड गुंतवणुकीच्या स्वरूपात जातो आणि नागरिकांचे राज्य म्हणून लोकतंत्र विकसित होत असतांना लोकशाहीच्या यंत्रणाच ताब्यात घेण्याचा प्रकार लोकशाहीला मागे ढकलतो हे आपण इंदिरा गांधींनी लादलेल्या प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या वेळी जर बघितले आहे तर आता अप्रत्यक्ष हुकूमशाही सुद्धा चालणार नाही हीच कायदेशीर भूमिका नागरिकांची असायला पाहिजे. नागरिकांच्या हक्कांची जाणीव ठेवणारी यंत्रणा असली की विशिष्ट पदावर बसलेल्या व्यक्तीचा आदर करा हे सांगण्याची गरज पडत नाही. 



शक्तीहीन, चेहराविहिन लोकांच्या अस्तित्वाला नाकारण्याबरोबर आता राजकीय पक्षविहित नागरिकांना नाकारण्याची प्रक्रिया सुरू होणे लोकशाहीचा ह्रास करणारे आहे. लोकशाही व संविधानाची बाजू घेणाऱ्यांना येणाऱ्या धमक्या म्हणजे संवैधानिक नैतिकतेचा कडेलोट करण्यासारखे आहे. जोपर्यंत भारतीय समाजाला धर्मांध, जातीय, प्रक्षोभक विचारांवर आधारित भरकटण्याचे आकर्षण आहे तोपर्यंत लोकशाहीतत्व नागरिकांच्या वागणुकीचा भाग म्हणून प्रस्थापित करणे कठीण असणार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीने ‘लोकांचे राज्य ‘ पुढे नेण्याची घोषणा भारतीयांच्या साक्षीने 14 ऑगस्ट 1947 मध्यरात्री करण्यात आली. कालांतराने ‘ लोक’ मागे पडले व राजकीय लोकांचा ‘ शाहीपणा’ मात्र वाढत गेला.  केवळ निवडणुका जिंकणे व निवडणुकीत विजय मिळविणे म्हणजे लोकशाही नसते. निवडून आल्यावर तुम्ही कसे वागता, लोकांशी कसा संवाद साधता, कोणकोणत्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता, पारदर्शकता व लोकसहभाग तुम्हाला मान्य आहे का, नागरिकांना नकार देण्याचे स्वातंत्र्य आहे हे मान्य करता का अशा अनेक बाबींवर लोकशाहीचे निकष अवलंबून असतात. केवळ लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आले नंतर लोकशाही असेलच असे नाही कारण अनेकदा ‘लोकशाहीची नक्कल’ सुरू असते.  


लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा नागरिक म्हणून कितीदा प्रज्वलित होतात ? इतर देश, इतरांचे धर्म व जाती, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह अश्या विषयांवर द्वेषपूर्ण विचार मनात येतात का? असे काही प्रश्न प्रत्येक नागरिकांनी स्वतःला विचारला पाहिजेत. द्वेषावर आधारित विचार लोकशाहीपुर्ण असू शकत नाही आणि म्हणून आपण उत्तम नागरिक होण्यासाठी न्यायप्रबुद्ध होण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. अमेरिकन विचारवंत राइनॉल्ड निबूर यांच्या मते, ‘ माणसाच्या न्यायबुद्धीमुळे लोकशाही शक्य आहे, मात्र माणूस अन्याय करू शकतो या शक्यतेमुळे लोकशाहीची गरज आहे.’ 


अ‍ॅड. असीम सरोदे,

लेखक संविधान विश्लेषक व उच्च न्यायालयातील वकील आहेत [email protected] 

९८५०८२१११७

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!