AgricultureBreaking Newsyuva sanvaad

तीन काळे कृषि कायदे काय आहेत ? जाणून घ्या सविस्तर ..



केंद्रात भाजपा सत्तेवर आहे.  सत्तेचा विषारी फायदा घेत तयार असलेल्‍या रचेनच्‍या आधारे उचललेले प्रत्येक पाउल हे सामान्य जनतेला त्रासदायक ठरत आहे. कष्‍टकरी, श्रमजीवी जनतेला दाबून टाकण्याचा व आईतखाउंच्या बाजूने आपले धोरण स्पष्‍ट करणारे आर.एस. एस प्रणित भाजपाचे धोरण राहिले आहे.  आर.एस. एस व त्यांची भाजपा हि शोषणकारी भांडवली व्यवस्थेची पहिल्यापासूनच समर्थक राहिली आहे.  हुकूमशाही प्रवृत्तीची जोपासना व कृती हि त्यांची अंगभूत लक्षणे आहेत. भाजपा कष्‍टकरी व शेतकरी वर्गाच्या विरोधातील पावले उचलणार आहेत हे स्पष्‍ट होते.  त्याची प्रचिती आपल्याला त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून स्पष्‍ट दिसत चालली आहे.


काळ्‍या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी 26 व 27 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या देशव्यापी कामगार कायद्यांना विरोध करणार्‍या संपात शेतकरी संघटनांनी देखील उडी घेतली व कामगार व शेतकरी यांनी संयुक्तपणे मोदींनी केले कामगार विरोधी कायदे व हे तिन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली होती.  तेथपासून या अंदोलनाची तिव्रता वाढत गेली.  दिल्लीकडे असणार्‍या राज्यांतील शेतकरी बांधवांनी हे कायदे रद्द करावेत यासाठी दिल्ली गाठण्याचा निर्णय घेतला. बघता बघता कोटी कोटी शेतकरी त्यांच्या हजारो टॅ्क्टर सह आणि  सहा महिने पूरेल एवढ्या अन्न धान्यासह तेथे पोहचले आहेत.   

यामध्ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी मोठ्या संख्येन या अंदोलनाचे हिस्सा झाले आहेत. यामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखील चालणार्‍या अखिल भारतीय किसान सभेचे पंजाब मधील नेते काॅम्रेड बलदेवसिंग, कम्युनिस्ट खासदार विनय विश्‍वम, आयटकच्या नेत्या काॅम्रेड अमरजित कौर,  तसेच विद्यार्थी संघटना ऑल  इंडिया स्टुडंन्ट फेडरेशन व या संघटनेचे नेते काॅम्रेड विकी माहेश्‍वरी, एसएफआय, एआयवायएफ या संघटना देखील पूर्ण ताकदींनी उतरल्या आहेत.  व त्यांनी शेतकरी विद्यार्थी यांना दिल्लीकडे येण्याचे अवाहन केले होते.  यास अभुतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला आणि देशाभरातून शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवकांचे जत्थे  या आंदोलनात सहभागी होत राहिले आहेत.  हे आंदोलन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीही करत आहे. या मध्ये अखिल भारतीय किसान सभे सारखी देशात 1936 साली स्थापन झालेली शेतकरी संघटना देखील लढ्यांच्या अग्रभागी आहे.


आपणा सर्वांना आता हे माहित आहेच की, भाजपा ची जन्मदात्री आर. एस. एस हि इंग्रजांची ऐजंट म्हणून काम करीत होती. आर. एस.एस च्या स्थापनेतील काही नेते हे इंग्रजांनी दिलेल्या जाहागीर- दार्‍या व मेहरबान्या तसेच  मासीक तनखा यांवर जगत होते.  त्यामुळे त्यांनी देशात इंग्रजांची फुट पाडण्याची निती स्विकारलेली आहे . या नितीचा वापर या शेतकरी आंदोलनात फुट पाडण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत आहेत.


 भांडवली शोषणकारी व्यवस्थेला पोसण्याचा भाग म्हणून मोंदी सरकाने कोरोना , लॉकडाउन काळात तीन  शेतकरी विरोधी कृषी कायदे केले आहेत.  या तीन कृषी कायद्यांची नावे शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020, शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020 व जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 अशी आहेत.  या कायद्यांची नावे जरी शेतकर्‍यांना व्यापार करण्यास प्रोत्साहन देणारा, हमी भाव मिळवून देणारा व जिवनावश्‍यक वस्तुच्या बाबत वाटत असले तरी त्या कायद्यांमूळे शेतकरी पुर्णपणे उध्वस्त होणार आहे .  बडा भांडवलदार हा मोठा होणार आहे.  कायद्यांची नावे चांगली वाटत असली तरी नेमके उलटे करून टाकणे हाच त्या कायद्यांचा उद्देश आहे.


हे कायदे 5 जून 2020 रोजी लोकसभेत पारीत करण्यात आले.  देशातील शेतकर्‍यासाठी लागू करावयाचे कायदे शेतकरी वर्गासोबत चर्चा न करता संमत केले गेले.  हळूवार पणे त्याची माहिती होणार नाही, जरी झाली तरी त्यास कोरोना काळात कोणी विरोध करू शकणार नाही अशा काळात ते लोकसभेत पारीत केले गेले.  पोलीसांच्या ताब्यात देश असताना हे कायदे आनले गेले आहेत.  शेतकरी संघटनांना या बाबत आंधारात ठेवत हे जाचक कायदे आणले गेले आहेत. लॉकडाउनच्या काळात देशातील महत्वाचे उद्योग खाजगी करत अदाणी व अंबानी या भांडलदारांच्या पदरात घालण्याचे काम मोदींच्या भाजपाने केले.  याचा सर्वोच्च टप्पा म्हणून शेती व शेती उत्पादन व त्यांना  व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार मोदींनी एका रात्रीत हे कायदे करून दिले आहेत.  लोकसभेत या विधेयकांवर चर्चा न करता त्याचे हुकूमशाही पध्दतीने कायद्यात रूपांत करण्याची गडबड केली गेली आहे होती . पूढे सप्टेंबर 2020 मध्ये राज्यसभेतही  हे कायदे अशाच झूंडशाहीच्या मदतीने पूढे रेटून नेण्यात आले.  मात्र या बिलांवरुन राज्यसभेत मात्र घमासान सुरु झाले. या काळात हे बिल म्हणजे शेतकर्‍यांचे डेथ सर्टिफिकेट असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं होते.  या नंतर या विरोधाला न जूमानता  किंवा लोकशाही व्यवहार न करता हे तीन बिल कायद्यात रूपांतरीत करण्यात आले. या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडली आहे.  मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर-बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे.


 केंद्र सरकार विद्यार्थी, मुस्लीम विरोधी असल्याचे स्पष्‍ट झाले असताना आता ते कामगार व शेतकरी विरोधी असल्याचे त्यांच्या कृती वरून स्पष्‍ट झाले आहे.  विद्यार्थी संघटनांनी मोदी सरकारला चांगलेच घेरले होते . त्यांवेळी त्या विद्यार्थ्यांना नक्षल- समर्थक व राष्‍ट- विरोधी असे भाजपा व त्यांच्या समर्थकांनी घोषीत केले . त्यानंतर सीएए व एनआरसी विरोधात रस्त्यावर उतरून भाजपा च्या नाकीनऊ  आणणार्‍या मुस्लीम व पुरोगामी संस्था-संघटनांना त्यांनी पाकीस्तानी  म्हणून घोषीत केले.  आता शेतकरी आपल्या हक्का साठी रस्त्यावर लढतो आहे . यावेळी त्यांना चीन व पाकिस्तानी  समर्थक तसेच खलीस्तानी म्हणले जात आहे. विरोधकांकडून त्यांना रसद पूरवली जात असल्याचा खोटा आरोप केला जात आहे.  राजकारण केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे . हे अत्यंत निंदणीय व तिव्र निषेधार्ह आहे..


 भाजपा वर्गीय लढ्यापूढे झूकते हे पाहण्याची ही भारतीयांन संधी आहे. समोर लढणारे कष्‍टकरी शेतकरी  वर्गाचे आहेत म्हणले की भाजपा ची घाबरगुंडी उडाली आहे.  भाजपाला जातीय व धार्मीक उन्माद घालून राजकारण करणे जमते , परंतू भौतिक प्रश्‍नांवर आवाज उठवणारे अत्यंत त्रासदायक होतात. त्यामुळेच त्यांनी या अंदोलनकांना रोखण्यासाठी पूर्ण हुकूमशाही ताकद लावली आहे.  यामध्ये दिल्ली राजमार्गाकडे जाणारे रस्ते बंद करणे, खोदून ठेवणे, आंदोलकांना आडवणे आडले नाहीत तर पाणी आणि आश्रु धुरांचा वापर करणे तेथेही थांबले नाहीत तर ताकदीचा बळाचा काठी आणि बंदूकांचा वापर केला जात आहे.  अंदोलनकांचे पिण्‍याचे पाणी तोडणे, लाईट तोडणे, अंदोलास परवानगी नकारणे, तारेंची कंपाउंड घालणे या कृती भाजपा करीत आहे.  भाजपा सत्तेचा निचपणा पूर्ण बाहेर काढण्यासाठी भाजपा सरसावल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.


भाजपा शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्यास तयार आहेत .असे म्हणतात ,  परंतू 8 डिसेंबर 2020 च्या देशव्यापी संपाआधी चर्चा करण्याऐवजी किंवा त्या दिवशी चर्चा करण्या ऐवजी 9 डिसेंबर 2020 रोजी चर्चा करते. म्हणजे देशव्यापी बंदला डावल्याचा हा हिडीस प्रकार आहे. शेतकरी संघटना चर्चेसाठी गेले असता सरकार मार्फत वेगवेगळे प्रस्ताव समोर मांडले जात आहेत . परंतू शेतकरी संघटनांची समन्वय समिती हि हे तिन कृषी कायदे रद्द करण्यास हा किंवा ना ऐवढेच उत्तर सरकारला मगात आहे. यावर सरकार  करोडो शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला   , देशभर होत असलेला विरोध डावलून लोकशाही मोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. देश बंदीची हाक संयुक्त शेतकरी मंचाने दिली यास देखील जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे.  देशातील शेतकरी या अंदोलनाकडे लक्ष देवून आहेत.

लेखक – प्रविण मस्तुद, 9960312963 (शेतकरी चळवळीशी संबधीत व पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी आहेत.)

क्रमशा:

जाणून घेऊयात हे तिन्ही कायदे काय आहे ते ..
जिवनावश्यक वस्तु दुरूस्ती कायदा – 2020

शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020

शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020

Abs News Marathi

Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | ताज्या बातम्या | Live News in Marathi | Marathi News

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!