कोरोना महामारीच्या काळात माणसे धास्तावलेली आहेत. बेरोजगारीने संपूर्ण जगच संकटात सापडलेले असताना , आपल्याा सारख्या प्रगतिशील देशाची याहून वेगळी काय अवस्था असणार आहे. आधीच्या बेरोजगारीत भयानक अशी भर पडली आहे. खाण्यापिण्याचे वांदे होत असताना , रोजचा दिवस कसा काढायचा ? असा विचार कित्येक गरीब करीत आहेत. याच चिंतेतून लॉकडाउन काळात झालेली मजूर वर्गाची पायपीट देशाने पाहिली आहे. मजूरांच्या बाजूने अनेक पक्ष संघटना उभा राहिल्या. त्यात वेगवेगळ्याा स्वयंसेवी संस्था व पुरोगामी पक्ष कार्यकर्ते तर दुसर्या बाजूला आपल्या घरात कोणता मेनू करायचा ? या चिंतेत मग्न होते.
काही मजूरांचा भाकरी बांधून सुरू झालेला प्रवास रेल्वे च्या पोलादी चाकांखाली संपला{आपल्या डोळ्यासमोर औरंगाबाद रेल्वे अपघाताची घटना समोर येईल. }.या घटनेनंतर देखील मजूर वर्गाची पर्वा केली गेली नाही. रस्त्यावर च कित्येक महिलांनी मूलांना जन्म दिला. आईच्या दुधावर जगणार्‍या लेकरांना कडेवर, डोक्यांवर, सायकलवर ठेवून जाणारी बिचारी माणसे संपूर्ण देशाने पाहिली.लॉकडाउन च्या काळात श्रमिकांनी जे सहन केले , ते अत्यंत वेदनादाई व संवेदनशील मनाला दुःख देणारे होते . वरील घटना सरकारला माहित नव्हत्या असे तर नाही ना ? . सरकार हे सर्व पाहत होते. परंतू पदेशातून एनआरआय ना आणण्यासाठी वंदेमातरम मिशन मध्ये गुंतलेल्या सरकारला मजूरांचा काय फायदा होणार होता ?.
यातच सरकारने लॉकडाउनचा फायदा घेत पोलीस-प्रशासनाचा ताबा असलेल्या काळात लोक रत्यावर येऊन आंदोलन करणार नाहीत , हे लक्षात घेत इंधन दरवाढ केली हि दरवाढ टेस्ट करत करत केली गेली आहे.लोक केलेल्या भाववाढी विरोधात आवाज उठवत का नसतील तर भाववाढ करीत रहा , असे ते धोरण आहे.
21 दिवसात 9 ते 11 रूपयांनी पेट्रोल व डिझेल प्रतिलिटर महाग केले गेले आहे.राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मध्ये एक लीटर पेट्रोल साठी 80.38 रुपये आणि डीझेल साठी 80.40 रूपये द्यावे लागत आहेत .लॉकडाउनच्या काळात संपूर्ण जगातच इंधनाला मागणी कमी असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाचे भाव कमी झालेले होते.काही काळ तर ते उणे पातळीवर गेले होते. जगातील सर्वात उत्तम कच्चे तेल ( वेस्ट टेक्सास इंटरमिजीएट ) वजा – ४०.३२ डॉलरवर गेले होते. 110 डॉलर रूपये प्रति बॅलर वरून या किमती 25 डॉलर रूपये प्रति बॅलर वर आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी असताना सरकाने भारत भरात इंधनाच्या किमती कमी करण्या-ऐवजी एक्साईज ड्यूटि वाढवून ती सध्या डिझेलवर 30 ते 33 रूपये व पेट्रोल वर 31 ते 31 रूपये प्रति लिटर केली आहे. दरवेळी सरकार जनतेला इंधन दरवाढीचे कारण देत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमती वाढत आहेत , असे सांगत असते.त्याच किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झाल्यानंतर इंधनाच्या किमती कमी करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही.
जेव्हा क्रुड ऑईल 110 डॉलर रूपये प्रति बॅलर होते. तेव्हा डिझेल 65 ते 70 रूपये प्रति / लिटर तर पेट्रोल 75 रूपये प्रति/ लिटर विकले जात होते. लोकांना महाग पेट्रोल घेण्याची सवय लावली गेली ,असल्याने जरी कोराना महामारीमुळे मागणी कमी झाल्यावर क्रुड ऑईलच्या किमती 25 डॉलर रूपये प्रति बॅलर होती. तरी सरकारने पेट्रोल 80.38 रुपये आणि डिझेल 80.40 रूपये ऐवढे चढ्याभावाने विकण्यास सुरू केले आहे.विशेष म्हणजे 25 रूपयाच्या इंधनावर जवळ जवळ 50 रूपयांचा केंद्र व राज्याचा टॅक्स आहे. यामध्ये तो विभागून केंद्र 32 व राज्य 18 रूपये प्रतिलिटर टॅक्स वसूल करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे.
आधीच्या काळात डिझेल हे कॉमन मॅन ऑइल , तर पेट्रोल हे रिचमॅन ऑईल समजले जायचे. प्रवासाच्या सार्वजनिक वाहतूक मोटार गाड्या, रेल्वे, ट्रन्सपोर्ट तसेच शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर, पिक-अप सारख्या शेतीसाठी आवश्यक असणार्‍या गाड्या यासाठी डिझेल जास्त लागते. अशा वेळी महागाई वाढू नये ,यासाठी डिझेल ची किंमत कमी ठेवण्यासाठी त्यावर टॅक्स कमी ठेवला जायचा. पेट्रोल वर जास्त ठेवला जायचा परंतू सध्या पेट्रोल व डिझेल हे सारख्याच भावात मिळत आहे. यामूळे माहागाई तर वाढणार आहे. तसेच सर्वसामान्य जे लहान मोटार गाड्या वापरत आहेत , ज्या कामकाजासाठी आवश्यक असणारे साधन म्हणून सर्वसामान्य वापरतात त्यासाठी लागणार्‍या पेट्रोलची मागणी ही न संपणारी आहे , हे लक्षात घेत सरकार आर्थिक फायदा करून घेत आहे .
इंधन दरवाढीचा परिणाम तातडीने दळणवळण महाग होऊन इतर वस्तुंचे दर वाढण्यावर होतो.यातून महागाईचा भडका उडतो. लॉक डाउन काळात जे सरकार पत्रकार परिषदा घेवून आम्हीं गरिबांना मदत करीत आहोत याची बतावणी करत होते. त्याच्याच दुसर्या बाजूला काही दिवसातच सर्व – सामान्यांच्या खिशात हात घालण्यचा प्रकार करत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात असताना सरकारने सरकारी खर्चाची कपात करून जनतेच्या कामी आले पाहिजे होते. परंतू भाजपच्या धोरणात सर्वसामान्यांच्या हिताच नाही. उलट तेलाच्या किमती कमी असताना जनतेला मदत करण्याऐवजी ते चढ्याभावाने सामान्या जनतेला विकून स्वतः सरकार दुहेरी फायदा करून घेत आहे. इंधनावर लावलेले टॅक्स हे सरळ सरळ सामान्यांनी कष्टाने कमवलेल्या तुटपुंज्या संपत्तीवर दरोडा घालून सरकारी तिजोरीचा भरणा केला आहे{सध्याच्या काळात सरकारी तिजोरी कोणाच्या कामी येते हे आपण सर्व जानता }.जनतेची लूट करणे हे भाजपच्या भांडवली धोरणांनूसार चालू आहे.जवळ जवळ 3 महिने हाताला काम नसल्याने लोक हैराण आहेत.
जगण्याचा प्रश्न प्रत्येक श्रमिका समारे आ वासून उभा आहे. शेतकरी, मध्यीमवर्गीयांचे, कुटीर उद्योग चालवणार्‍यांचे , किरकोळ व्यापारी हे मंदीने घेरले गेले आहेत. श्रमिकांची क्रयशक्ती संपली आहे. सरकारी नोकरदारांची पगार कपात व पुढील काळातील इंक्रीमेंट, महागाई भत्ते सरकारने गोठवले आहेत . अशातच सरकारने दुसर्या बाजूला चालाखीने या सर्वांच्याा खिशावर हात मारला आहे. महामारीच्या काळात सरकार मदत करण्या ऐवजी लूटीचे धोरण आखते. हे भाजपाच्या क्रुर नितीला शोभणारे आहे.
“मला श्वास घेता येत नाहीये..!”
शेतात नव्या आशेने पेरण्या चालू असताना केलेली ही भाव वाढ शेतकरी वर्गाला संकटाच्या खाईत घेवून जाईल. वाढलेल्या् महागाईचा पहिला फटका शेतकरी, शेतमजूर व शहरी श्रमिक वर्गाला पहिला बसणार आहे. श्रमिक वर्ग, कॉमन मॅनचा खिसा मोकळा करून टाकून त्याला सर्व बाजूने मोडून टाकणे . त्यांना आर्थीक संकटाच्याा खाईत ढकलणे , हा घाट भांडवली धोरणांचा भाग आहे. जनतेसाठी आत्म्ननिर्भरतेची हाक त्या‍साठीच दिली गेली आहे.
वरील सर्व चर्चा केल्याानंतर कोरोना महामारीच्या काळात कित्येक कोटी रूपयांची गरीब जनतेसाठी सोय केल्याचे पंतप्रधान भाषणबाजी करून सांगत होते त्याचे काय झाले ? पंन्नाजस हजार व्हेंयटीलेटर निर्माण केले जाणार होते त्याचे काय झाले ?पीएम केअर फंडात सामान्यांना गोड बोलून जमा केलेल्या रकमेचे नेमके काय झाले ? तरी देखील कोरोना आजाराची जबाबदारी खाजगी दवाखान्यांवर सोपवून सरकार जनतेला आत्मनिर्भर करून जनतेचा पैसा खाजगी दवाखान्यांच्या घशात घालत आहे. याचे करायचे काय असे अनेक प्रश्न कोरोना महामारीच्या काळात इंधन दरवाढीच्याा निमित्ताने समोर येत आहेत. त्यामुळे इंधन दरवाढ कळीचा मुद्दा बनला आहे.
लेखक- प्रविण मस्तुद, बार्शी, 9960312963, [email protected]
