कोरोना ,लॉकडाउन आणि बांधकाम कामगार


महाराष्ट्रामध्ये मागील एक वर्षापासून नोंदीत बांधकाम कामगारांची सर्व कामे जवळजवळ थांबलेली आहेत. वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यात आलेला महापुर, लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका आणि आता लॉक डाउन या सर्वांमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांमध्ये बांधकाम कामगारांचे काम करणे त्यांनी बंद ठेवलेले आहे.त्याच बरोबर सध्या   covid-19 ची साथ असल्यामुळे प्रत्यक्षामध्ये बांधकाम कामगारांची नोंदणी करता येणार नाही असे सांगून ऑनलाईनच नोंदणी करा असा आदेश बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना 23 जुलै 2020 रोजी करण्यात आलेला आहे.

संपूर्ण देशामध्ये covid -१९ ची साथ पसरत चालली असून महाराष्ट्र राज्य या रोगापासून धोकादायक परिस्थिती निर्माण होणारे एक राज्य बनले आहे . मागील  सहा महिन्यापासून देशातील बांधकाम व असंघटीत उद्योगामधील कामगार  बेकारी व उपस्मारीमध्ये होरपळून निघत आहेत .आशा वेळेस महाराष्ट्र सरकार बांधकाम कामगराना  आर्थिक सहाय करण्याऐजी बांधकाम कामगारांच्या असलेल्या योजना बंद करीत चालले आहे .मागील सहा महिन्यापासून नोंदीत बांधकाम कामगाराना महाराष्ट्राने दरमहा 5000 रुपये  द्यावेत अशी मागणी कामगार संघटना सतत करीत असताना सहा महिन्यात एकूण कामगारांना यप्रिल २०२० मध्ये दोन हजार रुपये आणि ऑगस्टमध्ये तीन हजार रुपये असे एकूण  फक्त पाच हजार देऊ केले आहेत ते सुद्धा सर्व कामगारांना अजून मिळालेले  नाहीत.
तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यामध्ये एक वर्ष होत आले तरीही ज्या नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांच्या काही विधवा महिलांना पतीच्या अंत्यविधीची रक्कम देण्याची तरतूद असूनसुद्धा मंडळाकडून  मिळाली नाही.  महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत 23 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मध्ये झालेली आहे. या मधील नोंदीत शेकडो बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे. या कामगारांची कुटुंब अत्यंत हलाखीचे जीवन सध्या जगत असून त्यांनाही या कल्याणकारी मंडळांमध्ये तरतूद असलेली मदतसुद्धा मिळत नाही. उदा.सांगली जिल्ह्यामधील  श्रीमती पद्मिनी लीलाधर अमृतसागर, श्रीमती शीला प्रकाश राजमाने, श्रीमती शहनाज गफार मुल्ला, श्रीमती रेखा प्रकाश पाटील, श्रीमती पूजा गणेश कांबळे इत्यादी महिलांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रमध्ये शेकडो विधवा महिलांना दर वर्षी मिळणारी 24 हजार रुपये पाच वर्षाची  तरतूद असलेली  पेन्शन मिळालेली नाही. 
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये आर्थिक मदत, नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये आर्थिक मदत ,अंत्यविधीसाठी दहा हजार रुपयाची मदत आणि कामगारांच्या विधवा महिलेस महिन्याला दोन हजार रुपये पाच वर्षापर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद  बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे आहे.  एखाद्या कामगारास गंभीर आजार झाल्यास त्याला एक लाख रुपये देण्याची तरतूद या योजनेअंतर्गत आहे. पण याचीही अमलबजावी नी होत नाही. 
महाराष्ट्रामध्ये मागील एक वर्षापासून नोंदीत बांधकाम कामगारांची सर्व कामे जवळजवळ थांबलेली आहेत. वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यात आलेला महापुर, लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका आणि आता लॉक डाउन या सर्वांमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांमध्ये बांधकाम कामगारांचे काम करणे त्यांनी बंद ठेवलेले आहे.त्याच बरोबर सध्या   covid-19 ची साथ असल्यामुळे प्रत्यक्षामध्ये बांधकाम कामगारांची नोंदणी करता येणार नाही असे सांगून ऑनलाईनच नोंदणी करा असा आदेश बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना 23 जुलै 2020 रोजी करण्यात आलेला आहे.
 या आदेशाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील कोणाही कामगारास स्वतःची मंडळांमध्ये नोंदणी करता येत नाही. एक वर्ष संपलेले असेल तर ओळखपत्राचे नूतनीकरण करता येत नाही आणि लाभ मिळणे तर दूरच आहे. राज्यात आजपर्यंत एकूण नोंदणी तेवीस लाखांपेक्षा जास्त आहे. परंतु या सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांमधील अकार्यक्षमतेमुळे आणि बांधकाम कामगारांचे कामच करावयाचे नाही असा दृष्टीकोन असल्यामुळे आज जीवित बांधकाम कामगारांची संख्या फक्त बारा लाख 18 हजार इतकी राहिलेली आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्य सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची यंत्रणाच उभी नाही . ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर बांधकाम कामगारांनी ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर  त्यासंबंधी त्याला स्मार्ट कार्ड मिळण्याबाबत ची कोणतीही प्रक्रिया सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांमध्ये नाही. कामगारानी प्रत्यक्षात पूर्वीप्रमाणेच अर्ज केल्यास तो अर्ज घेण्यास ऑफिस मध्ये नकार दिला जातो .नूतनीकरण करून घेतले जात नाही. आणि लाभ मिळण्यासाठीचे  अर्ज सुद्धा घेतले जात नाहीत अशी स्थिती आहे. अनेक कामगारांनी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला ही ऑनलाईन नोंदणी एक तर अर्ज भरला जात नाहीआणि नंतर  स्मार्ट कार्ड मिळणार नाहीच परंतु अर्जाचा ओटीपी सुद्धा मिळत नाही अशी स्थिती आहे.
 ऑनलाइन प्रक्रिया अशा पद्धतीने करून ठेवलेले आहे की, कामगारांचा ऑनलाईन अर्ज पूर्ण होऊ शकणार नाही ऑफलाईन अर्जाच्या  तुलनेत ऑनलाईन अर्ज अतिशय जास्त मोठा असून अनावश्यक माहिती त्याच्यामध्ये  मागितलेली आहे त्यामुळे हा अर्ज करण्यास खूपच वेळ लागतो. अशी अनावश्यक माहिती भरल्याशिवाय अर्ज पुढे जात नाही.तसेच मागितलेल्या माहितीतला एखादा रकाना भरला नाही किंवा मोकळा सोडल्यास अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. कोणत्याही माहितीसाठी ऑप्शन काही ठेवलेला नाही. उदाहरणार्थ घर क्रमांक पोस्ट ऑफिस इत्यादी माहिती पत्त्यासह मागितली आहे. त्यामुळे एखाद्या कामगारांच्या घराचा नंबर नसल्यास त्याचा अर्ज पुर्ण होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर रेशन कार्ड नसल्यास फॉर्म भरता येत नाही जुन्या रेशन कार्डवर अनेकांचे कार्ड क्रमांक सहा नंबरी आहेत तसे भरल्यास संगणक तो अर्ज स्वीकारत नाही. आधार कार्ड मोबाईलशी लिंक असणे आवश्यक आहे. नसल्यास अर्ज भरता येत नाही. त्याचबरोबर अर्ज सेव्ह करून ठेवण्याची कसलीही तरतूद यांमध्ये नसल्यामुळे लाईट जरी गेली तर परत सर्व अर्ज भरावा लागेल. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरता येत नाही त्या ठिकाणी सुद्धा पूर्वीच्या प्रमाणेच लेखी अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने कामगारांचे सर्व प्रश्न सध्या सुटणे अशक्य होऊन बसलेले आहे म्हणूनच ऑफलाईन अर्ज तातडीने स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.असे अर्ज स्वीकारून कामगाराला लाभ लाभ देणे अतिशय आवश्यक आहे.  एप्रिल 2020 रोजी दोन हजार रुपये नोंदीत बांधकाम कामगार देण्याचा निर्णय बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत घेण्यात आला त्यानुसार राज्यातील नऊ लाख 14 हजार 748 बांधकाम कामगारांना लाभ दिला परंतु एकूण नोंदीत बांधकाम कामगार बारा लाख 18 हजार पेक्षा जास्त आहेत अशा उर्वरित तीन लाख कामगारांना हा लाभ अजूनही मिळालेला नाही.दरम्यान बांधकाम नोंदणी कामगारांना तारीख 13 ऑगस्ट 2020 रोजी असे घोषित करण्यात आलेली आहे की सर्व नोंदीत बांधकाम कामगारांना 3000 रुपये देण्यात येतील ते तीन हजार रुपये सध्या मिळण्यास सुरुवात पण ज्यांना दोन हजार मिळाले नाहीत त्यांना मात्र अद्याप ते 2000 रुपये मिळण्याबाबत काहीही कारवाई झालेली असून ज्यांना दोन हजार मिळाले नाहीत.
 सन 2017 मध्ये नोंदीत बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगारांच्या साठी आवश्यक अवजारे साहित्य घेण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये तीन वर्षांतून एकदा देण्याची योजना आहे या योजनेचा लाभ राज्यातील पाच लाखापेक्षा जास्त कामगारांनी घेतलेला आहे लॉकडाउनच्या काळामध्ये ज्यांनी अर्ज केलेले आहेत आणि जे अर्ज मागील एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत असे पाच लाखापेक्षा जास्त नोंदीत बांधकाम कामगार अर्जदारांना हे पाच हजार रुपये अजूनही मिळालेले नाहीत दरम्यान ही पाच हजार रुपये योजना 14 /8/2020 पासून महाराष्ट्र शासनाने बंद केलेली आहे परंतु ही बंद केल्या तारखेच्या आधीचे सर्व पाच लाखापेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांना मात्र रक्कम देण्याच्या बाबतीत शासनाने काहीही कारवाई केली नाही.सध्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळकडे  कामगारांच्या कल्याणासाठी उपक्रम मधून जमलेली दहा हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक आहे हे महा आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून मागील आठ महिन्यांमध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मार्फत यातील फक्त दोनशे कोटी रुपये पर्यंत बांधकाम कामगारांच्या साठी खर्च करण्यात आलेले आहेत. याचा अर्थच असा आहे की अद्यापही बांधकाम कामगारांना लाभ देणे या सरकारला सहज शक्य आहे परंतु त्याबाबतचा निर्णय घेन्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही. किंबहुना विधवा महिलांना सुद्धा अंत्यविधी ची रक्कम दिली नाही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडलसाठी आणि कामगारांना लाभ देण्यासाठी नियम2007 सालि तयार करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले या नियम क्रमांक 46 मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की,या कल्याणकारी मंडळामार्फत घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयास महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे परंतु महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी न घेतात महाराष्ट्र इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मार्फत बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय करणारे निर्णय घेतले जात आहेत.आणि असलेल्याअनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना बंद केल्या जात आहेत.
नोंदीत बांधकाम कामगाराच्या मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये देण्यात येईल असा ठराव एक वर्षापूर्वी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत केलेला आहे. परंतु अशा ठरावास मात्र महाराष्ट्र शासनाने अद्याप मंजुरी दिली नाही.या कल्याणकारी मंडळामार्फत व महाराष्ट्र शासनाने असा निर्णय केलेला आहे की बांधकाम कामगारांच्या घरबांधणीसाठी त्याला दोन लाख रुपये प्रत्येकी अनुदान देण्यात येईल.हा निर्णय होऊन सुद्धा दोन वर्षे होऊन गेलेले आहेत परंतु एकाही कामगारास महाराष्ट्रामध्ये दोन लाख रुपये घरासाठी मिळालेले नाहीत. महाराष्ट्राने केलेल्या नियमांतर्गत ज्या कामगाराची साठ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत त्यांना पेन्शन देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली आहे परंतु प्रत्यक्षामध्ये मात्र या मंडळाकडून कामगारांच्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी केलेली नाही म्हणून वरील सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी आणि खालील काही मागण्यांच्या साठी महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांनी कृती समितीमार्फत मागणी केलेली आहे की एक वर्षांपूर्वी आलेला जिल्ह्यातील महापूर,लोकसभा विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आणि लॉक डाऊन हा जर काळ धरला तर एक वर्षांमध्ये  कामगारांच्या ओळखपत्राचे नूतनीकरण झालेले नाही. म्हणून तारीख 1/1 /2018 पासून 31 /12 /2020 पर्यंत  त्या सर्वांची ओळखपत्रे तारीख 31/ 12 /2020 पर्यंत ग्राह्य धरून त्यांना सर्व लाभ देण्यात यावेत. सर्वच नोंदीत बांधकाम कामगारांना लॉक डावून काळामध्ये दरमहा 5000 रुपये मिळावेत. सर्व राज्यातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये बांधकाम कामगारांच्या कामासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करून पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज निकाली काढावेत. बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू अवजारे घेण्यासाठी 5000 रुपये योजना पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. तसेच कोविढ 19 महामारी असेपर्यंत सर्व नोंदीत व नोंदीत बांधकाम कामगारांना दरमहा 15 किलो तांदूळ ,पंधरा किलो गहू, तीन किलो तेल, दोन किलो डाळ इत्यादी वस्तू दरमहा बांधकाम कामगारांना मिळाव्यात अशी सर्व कामगारांची अपेक्षा आहे . 
लेखक–  कॉ शंकर पुजार मो 9960499366.
 निमंत्रक — महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती

Leave a Reply