आघाडी सरकारमध्ये मंत्र्यांना नैतिकतेतून द्यावा लागतो राजीनामा तर………….!

 

प्रशासकीय सेवेत बोगस नियुक्ती झालेले भ्रष्ट अधिकारी महेंद्र तायडे होतात राज्याचे उपकल्याण आयुक्त ! मंत्रालयात नैतिकतेचा कडेलोट; कामगार कल्याण मंडळात तायडेंचे “कल्याण”

                महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न – भाग – १

मुंबई / विशेष प्रतिनिधी – गेल्या दोन वर्षांपासून संपुर्ण राज्यातील कामगार जगतात गाजत असलेले अनेक बहुचर्चित प्रकरणामुळे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा अस्तित्वाचा प्रश्न कामगारांसमोर निर्माण झाला आहे. या मंडळाच्या प्रशासकीय  सेवेत २४ वर्षांपूर्वी शासकीय सेवाशर्तीचे मापदंड डावलून कल्याण निधी निरीक्षक पदावर एकतर्फी महेंद्र तायडे यांची अनधिकृत, बोगस नियुक्ती करण्यात आली. त्याचा फायदा घेऊन तायडे यांनी चांगलीच माया  जमवली, या काळ्या लक्ष्मीच्या जोरावर त्यांनी वेळोवेळी पदोन्नती  घेतली, तर एका कनिष्ठ पदावर बोगस पध्दतीने नियुक्ती मिळवलेल्या तायडेंना शासनाच्या कामगार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या कल्याण आयुक्त पदाचा पदभार देऊन आपले उखळ पांढरे करून घेतले.परंतु या पदावर काम करताना तायडे यांना अतिआत्मविश्वास नडला,

 त्यामुळे त्यांनी केलेल्या काळ्या कारनाम्यांचे तसेच त्यांनी केलेल्या आर्थिक अनियमिततेचे व भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणासह त्यांच्या मंडळाच्या सेवेतील बोगस नियुक्ती प्रकरण पुराव्यानिशी चव्हाट्यावर आले. त्याची दखल प्रसिद्धी माध्यमांनी घेतल्याने अनेक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी हे प्रकरण विधानसभागृहात मांडून महेंद्र तायडे यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जमवीलेल्या अपसंपदेची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची आणि त्यांच्या बोगस नियुक्तीची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी तायडे यांना मंडळाच्या सेवेतून बडतर्फ तथा निलंबीत करण्याची मागणी शासनदरबारी केली.

             महेंद्र तायडे यांच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपाची दखल विधिमंडळाच्या सभागृहाने घेतली आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी सभागृहात  तायडे यांच्या अपसंपदेची उघड चौकशी राज्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत करण्यात येईल अशी घोषणा सभागृहात केली. तर त्यासंबंधी मंत्रालयाच्या गृहसचिवांनी या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश लाचलुचपत विभागाला दिले. या चौकशीसह त्यांच्या बोगस नियुक्तीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या कामगार विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी महेंद्र तायडे यांना मंडळाच्या सेवेतून निलंबीत करणे क्रमप्राप्त होते. 

परंतु या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्वार्थापोटी मालामाल होण्याची भूमिका घेवुन तायडेंचा सर्वोतोपरी बचाव करण्याची भूमिका घेतली. तर मुख्यमंत्र्यासह, कामगार मंत्र्याना खोटी माहिती देऊन तायडेंचा बचाव केला. मात्र महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे अस्तित्व कायम रहावे म्हणुन सिटीजन्स जस्टीस प्रेस काँसिल ऑफ महाराष्ट्रचे सरचिटणीस रफिक मुलाणी यांनी शासनदरबारी हे प्रकरण सतत लावून धरल्याने ते अधिक चिघळू नये म्हणून मंत्रालयातील कामगार विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी महेंद्र तायडे यांच्याकडे गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांनी दिलेल्या राज्याच्या कल्याण आयुक्त पदाचा पदभार माहे ऑक्टोबर २०२० मध्ये काढून घेतला. परंतु तायडे यांच्या धनलक्ष्मीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मंत्रालयातील कामगार विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांनी कामगार मंत्र्यासह शासनदरबारी दिशाभूल करणारी माहिती देऊन महेंद्र तायडे या नितीभ्रष्ट अधिकाऱ्याचा बचाव केला, एवढेच नव्हे तर तायडे यांना या मंडळच्या राज्याच्या उपकल्याण आयुक्तपदाचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवून त्यांच्या कार्यकाळातील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दडपण्याची त्यांना संधी उपलब्ध करून दिली.त्यामुळे राज्यातील कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्माण केलेल्या कामगार कल्याण मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. 

शासनाने या संवैधानिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्य असलेल्या या मंडळाच्या अनागोंदी कारभाराकडे आणि भुतपूर्व काळात चव्हाट्यावर आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन महेंद्र तायडे सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर निलंबनासह बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सिटीजन्स जस्टीस प्रेस काँसिल ऑफ महाराष्ट्रचे सरचिटणीस रफिक मुलाणी यांनी कामगार मंत्री नामदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे महेंद्र तायडे यांच्या विषयाचे सक्षम पुरावे सादर करून एका निवेदनाद्वारे केली आहे, तसेच मंडळातील वस्तुस्थिती माहिती उघड केली आहे. नामदार हसन मुश्रीफ अनुभवी, अभ्यासू प्रवृत्तीचे असल्यामुळे ते तायडेंसह त्यांचा बचाव करणाऱ्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाहीत असा मतप्रवाह व्यक्त करण्यात येत आहे. 

कारण सत्ताधारी सरकारातील एखाद्या मंत्र्यांवर कोणत्याही प्रकारचे आरोप झाले असता त्या मंत्र्यांना  नैतिकतेतुन आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो व मंत्र्यांना पदावरुन पाय उतार व्हावे लागते.या संस्कृती चे जतन करणाऱ्या पुरोगामी विचारशैलीने समृध्द असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र भ्रष्टाचाराच्या आणि अति गंभीर आरोपांच्या विळख्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्याचा प्रशासनातीलच उच्च पदस्थ अधिकारी बचाव करण्याची भूमिका घेतात त्यामुळे शासनाच्या पारदर्शक भुमिकेवर जनतेत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.परिणामी शासन अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करते अशी प्रतिमा जनमानसात शासनाप्रती निर्माण होते.त्यामळे एखाद्या मंत्र्यांना नैतिकतेतुन राजीनामा द्यावा लागतो, तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपात लिप्त असणाऱ्या महेन्द्र तायडे सारख्या नितीभ्रष्ट अधिकाऱ्याला निलंबित करुन त्यांच्या वरील आरोपांची चौकशी का करण्यात येत नाही, असा यक्ष प्रश्न कामगार कल्याण मंडळातील कुटील कारस्थानाच्या अनेक पुढे आलेल्या प्रकरणावरून विचारला जात आहे.भविष्यात यासर्व प्रश्नाची उत्तरे शासनाला जनतेच्या दरबारात द्यावी लागणार आहेत.

सिटिझन जस्टिस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र चे सरचिटणीस रफीक मुलाणी यांनी या मंडळातील अनेक गंभीर प्रकरणाचा पडदाफाश कामगार मंत्री नामदार हसन मुश्रीफ यांच्या समोर कशा पद्धतीने केला व कामगार विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे  कारनाम्याचे लक्तरे शासन  दरबारी मांडली त्याकडे पाहता ती प्रकरणे म्हणजे आंधळ्याने मार्ग काढावा अशीच आहेत.

                                                                                                                                              (क्रमशः)

Leave a Reply