अज्ञानामुळे व दुर्बलतेमुळे अधिकारांचे रक्षण करण्यास असमर्थ लोकांना विधी सेवा प्राधिकरण मदत करणार -जिल्हा व सत्र न्यायाधीश देशपांडे यांचे प्रतिपादन

 

 सोलापूर- विद्यार्थी दशेत भारतीय संविधानाचे एकदा तरी वाचन करणे गरजेचे आहे. एकाचा अधिकार ही दुसऱ्याची जबाबदारी असते. राज्य घटनेतील अधिकार अमर्याद नाहीत. समान न्याय मिळविण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. अज्ञानामुळे व दुर्बलतेमुळे अधिकारांचे रक्षण करण्यास असमर्थ असणाऱ्या लोकांना विधी सेवा प्राधिकरण मदत करणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.आर.देशपांडे यांनी केले.

 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने संविधान दिन ऑनलाईन पध्दतीने साजरा करण्यात आला. त्यावेळी श्री. देशपांडे बोलत होते.श्री. देशपांडे म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या कायद्याच्या माहितीचा वापर समाजासाठी करावा. संविधानातील मूल्ये सरनाम्यातून प्रतित होतात व त्यांना व्यापक अर्थ आहे.

‘भारतीय राज्य घटनेतील मुलभूत अधिकार’ या विषयावर बोलताना जिल्हा न्यायाधीश यु.एल.जोशी यांनी राज्य घटनेतील सर्व अधिकार विषद केले. राज्य घटनेतील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा हवाला देवून व्यक्तींचे अधिकार विषद केले. राज्य घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून आत्मसन्मानेने जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शशिकांत मोकाशी यांनी ‘मुलभूत कर्तव्य’ विषयावर मत व्यक्त केले. त्यांनी मुलभूत कर्तव्याचा इतिहास, मुलभूत कर्तव्याचा अर्थ व विविध कायद्यातील मुलभूत कर्तव्याचा उहापोह केला. राज्य घटनेतील समान न्याय तत्व पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून केले जाणारे विधी सेवा, जनजागृतीच्या कार्यावरही प्रकाश टाकला.

चालक, समाजशास्त्र संकुल, सोलापूर विद्यापीठाचे डॉ.जी.एस.कांबळे यांनी ‘संविधानातील आर्थिक लोकशाही’ संकल्पनेवर मत व्यक्त  केले. संविधानात विविध तरतुदींचा वापर करुन आर्थिक असमानता दूर करता येवू शकते व आर्थिक लोकशाही सत्यात आणता येवू शकते, असे त्यांनी सांगितले.डॉ.रमेश गाढवे यांनी सूत्रसंचालन तर डॉ.अमोल गजधाने यांनी आभार मानले.

Leave a Reply